नवी दिल्ली : मध्यपूर्वेतील वाढत्या तणावामुळे आणि इराण-इस्रायल, अमेरिका युद्धाच्या जागतिक अर्थव्यवस्थेवरील परिणामांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार सतर्क झाले आहे. या युद्धाचा फटका भारतीय उद्योगांना बसू नये, यासाठी केंद्र सरकार एका भव्य आर्थिक मदत पॅकेजची घोषणा करण्याच्या तयारीत आहे.
'एनडीटीवी प्रॉफिट'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, वित्त मंत्रालय सुमारे २ लाख कोटी रुपयांच्या 'क्रेडिट सपोर्ट स्कीम'वर (पत साहाय्य योजना) वेगाने काम करत असून, या माध्यमातून युद्धग्रस्त परिस्थितीचा परिणाम सोसाव्या लागणाऱ्या क्षेत्रांना मोठा दिलासा दिला जाणार आहे.
प्रस्तावित योजना ही कोरोना महामारीच्या काळात लागू करण्यात आलेल्या 'इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गॅरंटी स्कीम'च्या (ECLGS) धर्तीवर आधारलेली असल्याचे समजते. वित्त मंत्रालयांतर्गत असलेला वित्तीय सेवा विभाग (DFS) या योजनेला अंतिम स्वरूप देत असून, येत्या १५ दिवसांत या योजनेची अधिकृत अंमलबजावणी होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश विस्कळीत झालेली पुरवठा साखळी आणि वाढती जागतिक अनिश्चितता यांमुळे संकटात सापडलेल्या उद्योगांना आर्थिक आधार देणे हा आहे.
या योजनेचा सर्वाधिक लाभ सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांना (MSME) मिळण्याची चिन्हे आहेत. जागतिक अस्थिरतेमुळे आणि वाहतुकीच्या मार्गांमधील अडथळ्यांमुळे या क्षेत्रावर मोठा परिणाम झाला आहे. नवीन योजनेअंतर्गत उद्योजकांना विनाहमी (Collatral-free) कर्ज उपलब्ध करून दिले जाईल, ज्याला खुद्द सरकारची हमी असेल. यामुळे बँकांकडून कर्ज मिळणे सुलभ होईल आणि बाजारातील रोख तरलतेची (Liquidity) समस्या दूर होण्यास मदत होईल.
सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सध्या भारतीय अर्थव्यवस्थेवर कोणताही तातडीचा किंवा प्रणालीगत दबाव नाही. मात्र, भविष्यात परिस्थिती अधिक बिकट झाल्यास अर्थव्यवस्था कोलमडू नये, यासाठी सरकारने 'सावधगिरीचा उपाय' म्हणून हे पाऊल उचलले आहे. गरज पडल्यास प्रभावित क्षेत्रांना त्वरित मदतीचा हात मिळावा, ही सरकारची यामागची प्राथमिक रणनीती आहे.
जागतिक राजकीय तणाव भविष्यात कमी झाला, तरी विस्कळीत झालेली पुरवठा साखळी आणि मागणीतील अनिश्चितता यांमुळे अर्थव्यवस्थेला पूर्वपदावर येण्यासाठी बराच वेळ लागू शकतो. ही बाब लक्षात घेऊन सरकार दीर्घकालीन विचार करत आहे. कोविड-१९ दरम्यान राबवण्यात आलेल्या 'ECLGS' योजनेने लाखो लघुउद्योगांना दिवाळखोरीपासून वाचवले होते. तोच यशस्वी पॅटर्न आता मध्यपूर्वेतील संकटकाळात वापरून आर्थिक विकासाचा वेग कायम राखण्याचा सरकारचा मानस आहे.
