नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 हे भारताच्या शिक्षण क्षेत्रासाठी खर्या अर्थाने परिवर्तनकारी ठरले आहे, असे ब्रिटिश कौन्सिलच्या भारतातील संचालक अॅलिसन बॅरेट यांनी म्हटले आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठांना भारतात कॅम्पस स्थापन करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
पाच वर्षांपूर्वीची ही महत्त्वाकांक्षी योजना आता संयुक्त आणि दुहेरी पदव्या, संशोधनातील सहकार्य आणि विद्यार्थ्यांची गतिशीलता यांना प्रोत्साहन देत आहे, असे बॅरेट यांनी एका विशेष मुलाखतीत सांगितले. या नवीन नियमांनुसार, जुलै 2025 मध्ये यूकेच्या ‘युनिव्हर्सिटी ऑफ साऊथम्पटन’ने भारतात पहिले विदेशी कॅम्पस सुरू केले आणि उच्च शिक्षण भागीदारीच्या नव्या युगाची सुरुवात झाली.
त्या म्हणाल्या की, दिल्ली-एनसीआर, मुंबई, बंगळूर आणि अहमदाबाद ही शैक्षणिक विस्तारासाठीची पहिली प्रमुख केंद्रे म्हणून उदयास येत आहेत. ‘युनिव्हर्सिटी ऑफ लिव्हरपूल’ला बंगळूरमध्ये, तर ‘युनिव्हर्सिटी ऑफ यॉर्क’, ‘युनिव्हर्सिटी ऑफ अॅबरडीन’ आणि ‘युनिव्हर्सिटी ऑफ ब्रिस्टॉल’ यांना मुंबईत कॅम्पस सुरू करण्यासाठी मंजुरी मिळाली आहे. जुलै 2025 मध्ये दोन्ही सरकारांनी स्वीकारलेल्या ‘इंडिया-यूके व्हिजन 2035’मुळे भारतीय विद्यार्थ्यांना यूके शिक्षण प्रणालीशी जोडले जाण्याचे अनेक मार्ग उपलब्ध झाले आहेत.
एनईपीमुळे संयुक्त/दुहेरी पदव्या आणि संशोधनात सहकार्य वाढत आहे.
दिल्ली-एनसीआर, मुंबई, बंगळूर आणि अहमदाबाद ही प्रमुख शैक्षणिक केंद्रे बनत आहेत.
‘इंडिया-यूके व्हिजन 2035’मुळे भारतीय विद्यार्थ्यांना यूके शिक्षणासाठी अधिक पर्याय मिळाले आहेत.
