नवी दिल्ली : संसदेत सादर केलेल्या अहवालात न्यायाधीश वर्मा यांच्यावरील आरोपांवरील आपल्या एकत्रित निष्कर्षांमध्ये तपास समितीने म्हटले आहे की, कलम १, २ आणि ३ अंतर्गत लादलेले आरोप सिद्ध झाले आहेत. मात्र समितीने विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे न्या. वर्मा यांच्याकडे नव्हती. अहवाल दोन भागांत (व्हॉल्यूम) असून, त्यात तपासादरम्यान नोंदवलेले तोंडी आणि कागदोपत्री पुरावे समाविष्ट आहेत.
१४ मार्च २०२५ रोजीच्या रात्री न्यायाधीश वर्मा यांच्या शासकीय निवासस्थानी आग लागली होती. आग विझविण्यासाठी पाचारण करण्यात आलेल्या अग्निशमन दलाच्या जवानांना एका स्टोअर रूममध्ये जळालेल्या नोटांचा मोठा साठा सापडला होता. न्यायाधीश वर्मा यांनी यापूर्वीच राजीनामा दिला आहे, ज्यामुळे त्यांना पदावरून हटवण्याची प्रक्रिया ही जवळपास निष्फळ झाली आहे. मात्र, त्यांच्या राजीनाम्याची अधिसूचना कायदा मंत्रालयाने अद्याप जारी केलेली नाही. न्या. अरविंद कुमार (सर्वोच्च न्यायालय) यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय न्यायाधीश चौकशी समितीने संसदेत दोन खंडांचा अहवाल सादर केला असून, न्या. यशवंत वर्मा यांच्याविरोधातील तिन्ही आरोप सिद्ध झाल्याचा निष्कर्ष काढला आहे.
अहवालातील मुख्य निष्कर्ष
आरोप १ : बेहिशेबी रोख रक्कम
मोठ्या प्रमाणावर अघोषित रोकड : नवी दिल्लीतील ३०, तुघलक क्रिसेंट येथील न्या. वर्मा यांच्या शासकीय निवासस्थानातील स्टोअर रूममध्ये ५०० च्या नोटांचा (अनेक अर्धवट जळालेल्या) मोठा साठा आढळला.
स्रोत स्पष्ट करण्यात अपयश : स्टोअर रूममध्ये सापडलेली रोकड, तिचा स्रोत काय, ती तिथे कशी आली, याबाबत न्या. वर्मा कोणतेही विश्वासार्ह किंवा समाधानकारक स्पष्टीकरण देऊ शकले नाहीत.
जागेवर नियंत्रण : स्टोअर रूम आपल्या नियंत्रणाबाहेर होती हा युक्तिवाद समितीने फेटाळून लावला; कारण ती रूम त्यांच्या अधिकृत निवासस्थानाच्या आवारातच होती आणि त्यात त्यांची खासगी दारूची कपाटेही कुलूपबंद होती.
आरोप २ : पुराव्यांशी छेडछाड आणि ते नष्ट करणे
घटनास्थळ सुरक्षित ठेवण्यात अपयश : १४-१५ मार्च २०२५ रोजीच्या रात्री अग्निशमन दलाने आग विझविल्यानंतर घटनास्थळावरील भौतिक पुरावे योग्यरीत्या सुरक्षित किंवा जतन केले गेले नाहीत.
पुराव्यांची स्थिती बिघडवणे : कायदेशीर सील ठोकण्यापूर्वी त्या परिसरात साफसफाई करण्यात आली आणि कर्मचारी/व्यक्ती स्टोअर रूमजवळ फिरताना दिसले, ज्यामुळे न जळालेल्या किंवा उर्वरित नोटा गायब झाल्या.
आरोप ३ : दिशाभूल करणारे उत्तर पारदर्शकतेचा अभाव :
न्या. वर्मा यांचे उत्तर उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांकडून अपेक्षित असलेल्या घटनात्मक आणि संस्थात्मक जबाबदारीला धरून नव्हते, असा ठपका समितीने ठेवला.
परस्परविरोधी दावे : त्यांनी सुरुवातीला रोख रकमेचा पूर्ण इन्कार केला, त्यानंतर बनावट नोटा, बनावट पुरावे अडकवण्याचा कट किंवा आणीबाणीच्या वेळी आलेल्या कर्मचाऱ्यांनी केलेली चोरी असे बदलणारे दावे केले; परंतु या दाव्यांच्या समर्थनार्थ त्यांनी कोणतीही पोलिस तक्रार किंवा एफआयआर नोंदवला नव्हता.
साक्ष देण्यास नकार : न्या. वर्मा यांनी साक्षीदार हाेण्यापूर्वीच चौकशी प्रक्रियेतून माघार घेतली आणि त्यांनी कुटुंबातील सदस्याला किंवा घरातील कर्मचाऱ्याला साक्ष देण्यासाठी सादर केले नाही; त्यामुळे स्वतंत्र शासकीय साक्षीदारांच्या पुराव्यांसमोर त्यांचे स्पष्टीकरण सिद्ध होऊ शकले नाही.
