IndiGo flight cancellation crisis
नवी दिल्ली: इंडिगो एअरलाइनकडून विस्कळीत झालेली हवाई सेवा सामान्य करण्याचे प्रयत्न सुरू असले तरी, सलग सहाव्या दिवशी हे संकट कायम आहे. यामुळे आज (दि.७ डिसेंबर) देशातील प्रमुख विमानतळांवर इंडिगोच्या सुमारे ६५० उड्डाणे रद्द करण्यात आली. गेल्या सहा दिवसांपासून सुरू असलेल्या या संकटामुळे इंडिगोच्या जवळपास ३,००० उड्डाणे रद्द झाली आहेत. याचा देशातील हवाई वाहतुकीवर मोठा परिणाम झाला असून, लाखो प्रवाशांना प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागला आहे. आता सरकारने इंडिगोविरोधात कठोर कारवाई करण्याची तयारी सुरू केली आहे.
इंडिगो एअरलाइनकडून विस्कळीत झालेली हवाई सेवेबाबत डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिव्हिल एव्हिएशन (DGCA) ने इंडिगोचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) पीटर एल्बर्स (Pieter Elbers) आणि मुख्य परिचालन अधिकारी (COO) तथा जबाबदार व्यवस्थापक पोर्केरास यांना शनिवारी 'कारणे दाखवा' (Show Cause) नोटीस बजावली आहे. यावर २४ तासांच्या आत उत्तर देण्यास सांगण्यात आले आहे.डीजीसीएने नोटीसमध्ये म्हटले आहे की, "मोठ्या प्रमाणावर परिचालन योजना तयार करण्यात आलेले अपयश आणि संसाधन व्यवस्थापनातील त्रुटी स्पष्टपणे दिसून येतात."
नवीन फ्लाइट ड्युटी टाईम लिमिट (FDTL) नियम लागू करण्यासाठी योग्य व्यवस्था न केल्यामुळेच इंडिगोमध्ये हे संकट उद्भवले आहे, असेही नोटीसमध्ये नमूद केले आहे. त्यामुळे एअरलाइनविरुद्ध कारवाई का करू नये, असा सवाल डीजीसीएने विचारला आहे. दरम्यान, इंडिगोच्या कामकाजात सलग पाचव्या दिवशी अडथळा आल्यानंतर, नागरी विमान वाहतूक मंत्री के. राममोहन नायडू यांनी शनिवारी मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह आणि पीटर एल्बर्स यांच्यासोबत बैठक घेतली व परिस्थितीचा आढावा घेतला. या बैठकीत इंडिगोच्या सीईओला निश्चित कालमर्यादेत नवीन FDTL नियमांचे पालन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
इंडिगो कंपनी दररोज सुमारे २,३०० उड्डाणे चालवते, त्यापैकी आज रविवारी केवळ १,६५० उड्डाणे कार्यान्वित आहेत. यापूर्वी शुक्रवारी जवळपास १,६०० उड्डाणे रद्द झाली होती, तर शनिवारी रद्द झालेल्या उड्डाणांची संख्या ८०० पर्यंत खाली आली होती. सरकारने इंडिगोला ७ डिसेंबर रोजी रात्री ८ वाजेपर्यंत प्रवाशांना संपूर्ण तिकिटाचे पैसे परत करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच प्रवाशांचे सामान ४८ तासांच्या आत पोहोचवण्याचाही आदेश दिला आहे. दरम्यान, इंडिगो संकटामुळे इतर एअरलाइन्सनी हवाई तिकिटांच्या दरात मोठी वाढ केली होती. त्यानंतर, सरकारने शनिवारी निर्देश जारी करून हवाई भाडे निश्चित केले आहे आणि जास्त दर आकारल्यास संबंधित एअरलाइनवर कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे.
