नवी दिल्ली: इंडिगोच्या गोंधळाचे प्रकरण आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. इंडिगोच्या प्रकरणामध्ये त्वरित न्यायिक हस्तक्षेपाची मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयासमोर दाखल करण्यात आली आहे. ‘इंडिगो सर्व प्रवासी आणि इतर’ यांनी अधिवक्ता नरेंद्र मिश्रा यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केली आहे. याचिकेत, कलम २१ अन्वये जगण्याच्या आणि प्रतिष्ठेच्या अधिकारासह नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे गंभीर उल्लंघन झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. या संकटाची स्वत:हून (सुमोटो) दखल घेण्याची विनंती सर्वोच्च न्यायालयाकडे करण्यात आली आहे.
याचिकेनुसार, विमाने मोठ्या प्रमाणावर रद्द होणे आणि विलंबामुळे निर्माण झालेली अनागोंदीचे रुपांतर प्रमुख विमानतळांवर मानवतावादी संकटात झाले आहे. ज्येष्ठ नागरिक, लहान मुलांसह आणि वैद्यकीय गरजा असलेल्या प्रवाशांना अन्न, पाणी, विश्रांती किंवा अगदी आपत्कालीन मदतीशिवाय सोडण्यात आले होते. परिस्थिती इंडिगो कंपनी आणि ग्राहक यांच्यातील केवळ विवादाच्या पलीकडे गेली आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे. इंडिगो किंवा डीजीसीए या दोघांनीही पुरेशी आगाऊ देखरेख केली नाही, असा दावा याचिकेत करण्यात आला.
विशेष खंडपीठाची मागणी
या प्रकरणाची तातडीने सुनावणी करण्यासाठी विशेष खंडपीठाची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. इंडिगोला विमान रद्द करण्याचे थांबवण्याचे निर्देश द्यावेत आणि अडकलेल्या सर्व प्रवाशांसाठी इतर विमान कंपन्या किंवा रेल्वेने पर्यायी प्रवास व्यवस्था उपलब्ध करून द्यावी, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे. इंडिगो सेवांच्या सुरक्षित पुनर्संचयनावर लक्ष ठेवण्यासाठी तपशीलवार योजनेसह संपूर्ण स्थिती अहवाल दाखल करण्यासाठी डीजीसीए आणि केंद्रीय नागरी वाहतूक मंत्रालयाला निर्देश देण्याची मागणी याचिकेत केली आहे.
