China rare earth export ban India EV industry crisis Rare earth magnets shortage Bajaj EV production warning EV magnet import delays
नवी दिल्ली : भारतातील इलेक्ट्रिक वाहन (EV) उत्पादनाला सध्या मोठा धक्का बसण्याची शक्यता आहे. कारण, चीनकडून दुर्मिळ चुंबक (rare earth magnets) यांच्या निर्यातीवर कडक निर्बंध लावले गेले आहेत.
भारतीय वाहन उद्योगाचे यावर मोठे अवलंबित्व असून, मागील आर्थिक वर्षात भारताने रेअर अर्थ मॅग्नेटची सुमारे 80 टक्के आयात चीनमधून केली होती.
EV आणि हायब्रीड वाहनांमध्ये "परमनंट मॅग्नेट सिंक्रोनस मोटर्स" (PMSM) वापरल्या जातात, ज्यात हे चुंबक आवश्यक असतात. या मोटर्स कमी खर्चिक असून उच्च टॉर्क आणि ऊर्जा कार्यक्षमता देतात. पारंपरिक इंजिन (ICE) असलेल्या वाहनांमध्येही, हे चुंबक इलेक्ट्रिक पॉवर स्टीयरिंगसारख्या यंत्रणांमध्ये वापरले जातात.
एप्रिल 2025 मध्ये चीनने सात दुर्मिळ घटक व तयार चुंबकांच्या निर्यातीवर कडक अटी लागू केल्या. त्यानुसार, निर्यात करण्यापूर्वी स्पष्ट वापर तपशील देणे आवश्यक असून, संरक्षण क्षेत्र व अमेरिकेशी संबंधित व्यवहारांवर बंदी घातली आहे.
परिणामी, चीनमध्ये आयात मंजुरी प्रक्रियेचा कालावधी 45 दिवसांवर पोहोचला असून, यामुळे पाठवणुकीत मोठा अडथळा येत आहे.
Crisil Ratings च्या माहितीनुसार 30 पेक्षा अधिक भारतीय कंपन्यांच्या आयात विनंत्या भारत सरकारकडून मंजूर झाल्या आहेत, पण चीनकडून अद्याप कोणतीही मान्यता मिळालेली नाही. त्यामुळे जून 2025 अखेरपर्यंत कोणतीही शिपमेंट भारतात पोहोचलेली नाही.
देशातील अनेक कंपन्यांनी 4-6 आठवड्यांचा साठा करून ठेवला असला, तरी जुलै 2025 पासून उत्पादन ठप्प होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
Crisil च्या मतानुसार, 2025-26 मध्ये पॅसेंजर वाहनांची वाढ 2-4 टक्के राहण्याची शक्यता आहे. मात्र, EV विक्रीत 35 ते 40 टक्के वाढ अपेक्षित होती. याशिवाय, इलेक्ट्रिक दुचाकी वाहनांची वाढ 27 टक्क्यांच्या घरात अपेक्षित होती. परंतु, हे सारे अंदाज या पुरवठा अडथळ्यामुळे धोक्यात येऊ शकतात.
उद्योगपती राजीव बजाज यांनी काही दिवसांपूर्वी चीनच्या रेअर मॅग्नेट निर्यातीवर लावलेल्या निर्बंधांबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त केली होती.
त्यांनी म्हटले होते की, "चीनने नियोडायमियम चुंबकांच्या निर्यातीवर निर्बंध घातले आहेत, ज्यामुळे भारतीय EV उद्योग पूर्णपणे ठप्प होऊ शकतो. हे निर्बंध single point of failure असल्यामुळे भारतीय EV उद्योगावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो, असे ते म्हणाले होते.
बजाज ऑटोचे कार्यकारी संचालक राकेश शर्मा यांनी म्हटले होते की, "चीनच्या निर्यात निर्बंधांमुळे, सप्टेंबर 2025 पर्यंत EV उत्पादनावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. त्यांनी या परिस्थितीला "क्षितिजावर काळे ढग" असे म्हटले आहे. चीनच्या निर्यात निर्बंधांमुळे, भारतीय ऑटो उद्योगाला मोठा धोका निर्माण झाला आहे."
परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी सांगितले की, चीनमधील पुरवठा साखळी स्थिर करण्यासाठी दोन्ही देशांदरम्यान थेट संवाद सुरु आहे. वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी हे निर्बंध ‘जगासाठी एक जागरूक करणारा इशारा’ असल्याचे म्हटले आहे. ते सध्या स्वित्झर्लंडमध्ये आहेत.
या सर्व परिस्थितीमुळे, केंद्र सरकारने चीनसोबत संवाद साधून या समस्येचे निराकरण करण्याचे महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. दरम्यान, चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी भारत नवीन जागतिक पुरवठा साखळ्यांच्या स्थापनेवर काम करत आहे.
दिल्लीतील India-Central Asia Dialogue मध्ये भारत आणि पाच मध्य आशियाई देश (कझाकिस्तान, किर्गिझस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान आणि उझबेकिस्तान) यांनी दुर्मिळ खनिज व घटकांसाठी संयुक्त संशोधन करण्यास सहमती दर्शवली आहे. यामुळे भविष्यात पुरवठा अडथळ्यांपासून संरक्षण मिळू शकते.
