नवी दिल्ली : देशाच्या संरक्षणसज्जतेला बळकटी देण्यासाठी केंद्र सरकारने २.१२ लाख कोटी रुपयांच्या लष्करी सामग्री खरेदी प्रस्तावांना मंजुरी दिली आहे. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या संरक्षण संपादन परिषदेच्या (डीएसी) बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. याअंतर्गत थलसेनेला नव्या तोफा, टेहळणी आणि हल्ला करणारे ड्रोन्स, एअर डिफेन्स सिस्टीम आणि आधुनिक वाहने मिळणार आहेत.
हवाई दल आणि नौदलाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठीही अनेक उपकरणे खरेदी केली जातील. यात सुमारे ८२ टक्के संरक्षण उपकरणे देशांतर्गत कंपन्यांकडून खरेदी केली जाणार आहेत. यामुळे सैन्याची ताकद वाढण्यासोबतच देशाच्या संरक्षण उद्योगालाही चालना मिळेल.
डीएसीने थलसेनेसाठी अतिरिक्त के-९ वज्र-टी स्वयंचलित तोफा खरेदी करण्यास मंजुरी दिली आहे. या तोफा वेगाने एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी पोहोचून शत्रूच्या ठिकाण्यांवर हल्ला करू शकतात. दुर्गम भागांत सैनिक आणि लष्करी साहित्याची वाहतूक सुलभ करण्यासाठी 'हाय मोबिलिटी' वाहनेही खरेदी केली जातील. लहान ड्रोन्स आणि कमी उंचीवरून येणाऱ्या हवाई धोक्यांना तोंड देण्यासाठी सैन्याला एअर डिफेन्स सिस्टीम मिळेल. याशिवाय लांब पल्ल्यावरून हल्ला करणारे कामिकाझे ड्रोन्स, टेहळणी ड्रोन्स आणि शत्रूच्या हालचालींवर लक्ष ठेवणारी आधुनिक यंत्रणाही खरेदी केली जाईल. टँक्सचे (रणगाड्यांचे) ड्रोन हल्ल्यांपासून संरक्षण करण्यासाठी विशेष काऊंटर ड्रोन सिस्टीमचाही यात समावेश आहे.
आधुनिक हवामान रडारही मिळणार
हवाई दलासाठी विशेष वापराची हेलिकॉप्टर्स, एअर डिफेन्स सिस्टीम, शस्त्रास्त्रे आणि आधुनिक हवामान रडार खरेदी करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. थलसेना आणि हवाई दलाला हलकी बहुउद्देशीय हेलिकॉप्टर्सही मिळतील. यांचा वापर टेहळणी, युद्ध मोहिमा, सैनिकांची सुटका आणि आपत्ती निवारण कार्यांत केला जाईल. तर नौदलासाठी ॲक्टिव्ह ऑफ बोर्ड डिकॉय सिस्टीम खरेदी केली जाईल. ही सिस्टीम शत्रूच्या अँटी शिप क्षेपणास्त्रांना चकवून युद्धनौकांचे संरक्षण मजबूत करण्यास मदत करेल.
