IMF India GDP forecast
पुढारी ऑनलाईन डेस्क ः IMF ने भारताचा 2025-26 आणि 2026-27 साठी GDP वाढीचा दर 6.4 टक्के असा सुधारित केला आहे. या निर्णयामागे अमेरिकेतील व्यापार तणावात झालेली घट आणि जागतिक आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा हे महत्त्वाचे कारण असल्याचे IMF ने नमूद केले आहे.
अप्रिल 2025 मध्ये IMF ने भारताचा जीडीपी वाढ दर घसरवून दिला होता, परंतु आता परिस्थितीत सुधारणा झाल्याने आणि जागतिक व्यापार धोरणांमध्ये सुसंवाद झाल्याने भारताचा जीडीपी वाढीचा अंदाज आता 6.4 टक्केवर पोहचवण्यात आला आहे.
2024-25 मध्ये भारताची अर्थव्यवस्था अंदाजे 6.5 टक्के दराने वाढली, जी मागील चार वर्षांतील सर्वात कमी आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) आणि अर्थमंत्रालय यांचा अंदाज अनुक्रमे 6.5 टक्के आणि 6.3 टक्के - 6.8 टक्के दरम्यान आहे.
IMF च्या अहवालानुसार, अमेरिका-भारत दरम्यानच्या व्यापार तणावात लक्षणीय घट झाली आहे. यामध्ये अमेरिकेच्या सरासरी प्रभावी टॅरिफ दरात एप्रिलमधील 28 टक्केवरून 18.2 टक्केपर्यंत घसरण झाली, ज्यामुळे IMF ला जागतिक आणि भारतीय आर्थिक अंदाज सुधारण्याची संधी मिळाली.
IMF चे मुख्य अर्थतज्ज्ञ पियरे-ऑलिव्हियर गॉरिनचस म्हणाले की, एप्रिलमध्ये अमेरिका टॅरिफ वाढीने निर्माण झालेला व्यापार तणाव अभूतपूर्व होता. पण आता डॉलरमध्ये 8 टक्के कमकुवतपणा आणि आर्थिक अटींमध्ये सुधारणा झाल्यामुळे जागतिक जीडीपीसाठीही सुधारित अंदाज दिला गेला आहे – 2025 साठी 3.0 टक्के आणि 2026 साठी 3.1 टक्के.
भारताबरोबरच चीनचाही जीडीपी वाढ दर 4 टक्केवरून 4.8 टक्केपर्यंत वाढवण्यात आला आहे, जे यूएस-चीन दरम्यान झालेल्या टॅरिफ सवलतीमुळे शक्य झाले आहे. त्याशिवाय अमेरिका, कॅनडा, ब्राझिल, सौदी अरेबिया आणि नायजेरिया यांचेही वाढ दर सुधारले आहेत.
जरी सध्याची परिस्थिती सुधारली असली तरी IMF ने सावध राहण्याचा इशारा दिला आहे. जागतिक व्यापार अजूनही कमकुवत असून टॅरिफ अजूनही "इतिहासात उच्च" स्तरावर आहेत.
जागतिक व्यापाराचे GDP मधील योगदान 2024 मधील 57 टक्केवरून 2030 पर्यंत 53 टक्केपर्यंत घसरण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे, जो दीर्घकालीन दृष्टीने चिंताजनक आहे.
IMF च्या या सुधारित अंदाजामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेला जगभरात एक सकारात्मक संकेत मिळाला आहे. सध्या असलेली आर्थिक अस्थिरता पाहता, ही सुधारणा भारतासाठी एक आश्वासक पाऊल आहे. मात्र, व्यापार धोरणे, आंतरराष्ट्रीय संबंध आणि गुंतवणूक धोरणे यामध्ये स्थिरता राखणे हे सरकारपुढील मोठे आव्हान असेल.
