India rejects UN racial discrimination report
नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : भारताने बुधवारी वांशिक भेदभाव निर्मूलनासाठीच्या संयुक्त राष्ट्रांच्या समितीचा अहवाल राजकीय हेतूने प्रेरित आणि अत्यंत द्वेषपूर्ण ठरवत फेटाळून लावले. परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी यासंबंधी प्रतिक्रिया दिली. संयुक्त राष्ट्रांच्या समितीने अनुसूचित जमाती, अनुसूचित जाती विशेषतः दलित आणि आदिवासी व मूलनिवासी समुदायांविरुद्ध कायदा अंमलबजावणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडून केल्या जाणाऱ्या मोठ्या प्रमाणावरील उल्लंघनांच्या वृत्तांबाबत चिंता व्यक्त केल्यानंतर ही प्रतिक्रिया आली आहे.
भारतातील द्वेषपूर्ण भाषण आणि द्वेषमूलक गुन्हे यांसारख्या समस्यांचे निराकरण करण्याचे आवाहन करणाऱ्या एका प्रसिद्धीपत्रकात, समितीने बंगाली भाषिक मुस्लिमांविरुद्धच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्याचे नमूद केले होते आणि या उल्लंघनांसाठी जबाबदारी निश्चित करण्याचे आवाहन भारत सरकारला केले होते.
यावर परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले की, ११-१२ ऑगस्ट रोजी जिनिव्हा येथे झालेल्या वांशिक भेदभावाच्या निर्मूलनासाठीच्या आंतरराष्ट्रीय कराराअंतर्गत भारताच्या ११ व्या नियतकालिक आढाव्यानंतर 'वांशिक भेदभावाच्या निर्मूलनासाठीच्या समिती'ने केलेल्या टिप्पणींची त्यांनी दखल घेतली आहे. या आढावा प्रक्रियेसाठी भारत सरकारने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय शिष्टमंडळ पाठवले होते.परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, ही प्रक्रिया म्हणजे कराराशी संबंधित संस्थांचा एक नियमित आढावा होता, ज्यामध्ये भारताने रचनात्मक सहभागाच्या भावनेतून भाग घेतला. वांशिक भेदभावाचा सामना करण्याबाबत भारताची कटिबद्धता दृढ आणि अटळ आहे, यावर मंत्रालयाने भर दिला.
आढावा प्रक्रियेदरम्यान, भारताने आपल्या घटनात्मक सुरक्षा तरतुदी, सर्वसमावेशक कायदेशीर चौकट, बहुलवादी मूल्ये आणि वंचित घटकांच्या संरक्षणासाठी सुरू असलेल्या निरंतर प्रयत्नांवर प्रकाश टाकला. आम्ही स्थापित प्रक्रियेद्वारे समितीच्या निरीक्षणांना प्रतिसाद देऊच; परंतु सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्या नेतृत्वाखालील आंतर-मंत्रालयीन शिष्टमंडळाने आढावा बैठकीदरम्यानच व्यापक स्वरूपाची सामान्य विधाने, निराधार आरोप किंवा कराराच्या कार्यकक्षेबाहेर जाण्याची प्रवृत्ती फेटाळून लावली होती, असे परराष्ट्र मंत्रालयाने नमूद केले. अहवाल राजकीय हेतूने प्रेरित आणि अत्यंत द्वेषपूर्ण संदर्भ भारत पूर्ण तिरस्कारासह फेटाळून लावतो, असे मंत्रालयाने म्हटले.
'वांशिक भेदभावाच्या निर्मूलनासाठीची समिती' ही एक स्वतंत्र तज्ज्ञ समिती म्हणून कार्य करते. या समितीवर 'सर्व प्रकारच्या वांशिक भेदभावाच्या निर्मूलनासाठीच्या करारा'ची अंमलबजावणी संबंधित देशांमध्ये कशा प्रकारे होत आहे, यावर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.
