asaduddin owaisi allahabad high court hijab verdict
उत्तर प्रदेशमधील प्रयागराजमधील विद्यार्थिनीने शाळेच्या गणवेशासोबत हिजाब परिधान करण्याची परवानगी मागितली होती; तिची याचिका फेटाळल्याच्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर एआयएमआयएम (AIMIM) अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी यांनी टीका केली आहे. न्यायालयाचा हा निर्णय "इस्लामवरील हल्ला" आहे, असा दावाही त्यांनी केला असून, धर्मासाठी काय 'आवश्यक' आहे हे ठरवण्याच्या न्यायालयाच्या अधिकारावर त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
हैदराबाद येथील दारुसलाममधील AIMIM मुख्यालयात 'जलसा-ए-रहमतुल-लील-आलमीन' या सभेला संबोधित करताना ओवैसी म्हणाले की, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्णय धार्मिक स्वातंत्र्य आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या घटनात्मक संरक्षणाशी विसंगत आहे. सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या सबरीमला प्रकरणाचा हवाला देत ते म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाचे नऊ न्यायाधीशांचे खंडपीठ 'अत्यावश्यक धार्मिक प्रथां'शी संबंधित प्रश्नांवर विचार करत आहे.
"अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा एक निर्णय आला आहे. शाळांमध्ये मुलीच्या हिजाब घालण्यावर न्यायालयाने बंदीचे समर्थन केले आहे. मी उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाशी सहमत नाही. सबरीमला प्रकरण आधीच सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे, जिथे नऊ न्यायाधीश काय आवश्यक आहे हे ठरवत आहेत. न्यायालयाचा हा निर्णय भारतीय संविधानाच्या कलम २५ आणि १९ चे उल्लंघन करतो. इस्लामसाठी काय आवश्यक आहे हे ठरवणारे तुम्ही कोण? मुलींनी डोक्यावर हिजाब घातला आहे, त्यांच्या विचारांवर नाही. हा थेट इस्लामावर झालेला हल्ला आहे," असा दावाही त्यांनी केला.
प्रयागराज येथील याचिकाकर्त्या विद्यार्थिनीने शाळेतून इयत्ता १० वी पूर्ण केली होती आणि ती ११ वीत प्रवेश घेऊ इच्छित होती. तिने इयत्ता ६ वीपासून शाळेच्या गणवेशावर स्कार्फ परिधान केला होता आणि शाळेने कधीही त्याला विरोध केला नव्हता, असे तिने न्यायालयाला सांगितले. मात्र, ११ वीच्या प्रवेशादरम्यान शाळा व्यवस्थापनाने स्कार्फ घालणे हे गणवेश नियमावलीचे उल्लंघन असल्याचे सांगत तिला प्रवेश देण्यास नकार दिला होता. संबंधित विद्यार्थिनीने तिच्या आईमार्फत अलाहाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. दहावीची परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर तिने याच शाळेत अकरावीच्या वर्गात प्रवेशासाठी अर्ज केला होता. यावेळी गणवेशासोबत स्कार्फ घालण्याची परवानगी मिळावी, अशी मागणी तिने उच्च न्यायालयाकडे केली होती.
"मुस्लिम धर्मात हिजाब किंवा स्कार्फ परिधान करणे हा धर्माचा अनिवार्य अथवा महत्त्वाचा भाग आहे, हे सिद्ध करण्यासाठी न्यायालयात कोणताही वैधानिक किंवा कायदेशीर पुरावा सादर केला गेलेला नाही," असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवत शालेय गणवेशासोबत हिजाब (डोक्यावर स्कार्फ) घालण्याची परवानगी मागणारी याचिका अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली होती.
