Supreme Court on deportation case
सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी निर्वासितांबाबत एक परखड टिप्पणी केली. भारत ही काही जगभरातील निर्वासितांना आश्रय देणारी 'धर्मशाळा' (India is not a dharamshala) नाही. आम्ही आधीच १४० कोटी लोकसंख्येशी संघर्ष करत आहोत. आम्ही कुठूनही येणाऱ्या निर्वासितांना आश्रय देऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
तुरुंगवासाची शिक्षा भोगल्यानंतर डिर्पोटेशनला आव्हान देणाऱ्या एका श्रीलंकेच्या नागरिकाने दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीस नकार देताना ही टिप्पणी केली.
"भारत हा जगभरातील निर्वासितांना आश्रय कस देईल? आम्ही आधीच १४० कोटी लोकसंख्येशी संघर्ष करत आहोत. भारत ही काही धर्मशाळा नाही; जिथे आम्ही सगळीकडून आलेल्या परदेशी नागरिकांना आश्रय देऊ शकतो," असे न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि के विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे.
श्रीलंकेतील एका तमिळ नागरिकाने त्याच्या मायदेशी परतल्यास त्याच्या जीवाला धोका असल्याचे कारण देत डिर्पोटेशनला आव्हान दिले होते. दरम्यान, खंडपीठाने यावर असहमती दर्शवली आणि 'दुसऱ्या कोणत्यातरी देशात जावे', असे सुनावत त्याची याचिका फेटाळून लावली.
बेकायदेशीर कारवाया (प्रतिबंध) कायद्यांतर्गत दोषी ठरलेल्या सदर याचिकाकर्त्याला त्याने ७ वर्षांची शिक्षा भोगल्यानंतर त्याची त्याच्या देशात रवानगी करावी, असे निर्देश मद्रास उच्च न्यायालयाने दिले होते. याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.
दरम्यान, आजच्या सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने असा युक्तिवाद केला की, शिक्षा सुनावल्यानंतर कोणत्याही डिर्पोटेशनच्या प्रक्रियेविना तो जवळपास तीन वर्षे ताब्यात होता. श्रीलंकेतून व्हिसावर भारतात आलेल्या सदर याचिकाकर्त्याला श्रीलंकेला परत पाठवल्यास त्याच्या जीवाला गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो.
त्यावर न्यायमूर्ती दत्ता यांनी विचारणा केली, "तुम्हाला येते स्थायिक होण्याचा काय अधिकार आहे?." त्यावर वकिलांनी उत्तर दिले की, याचिकाकर्ता निर्वासित असून त्याची पत्नी आणि मुले आधीच भारतात स्थायिक झाली आहेत.
न्यायमूर्ती दत्ता यांनी ही याचिका फेटाळून लावली. त्यांनी म्हटले की, कलम २१ चे उल्लंघन झालेले नाही. कारण त्याला ताब्यात घेण्याची कारवाई कायद्यानुसार झाली आहे. कलम १९ अंतर्गत भारतात स्थायिक होण्याचा मूलभूत अधिकार केवळ भारतीय नागरिकांनाच आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
