मुंबई : पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे विस्कळीत झालेला व्यापार, कच्च्या तेलाच्या भावात झालेली वाढ, यामुळे आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये सकल राष्ट्रीय उत्पन्न (जीडीपी) 6.9 टक्क्यांवर येईल, असा अंदाज भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) शुक्रवारी वर्तवला.
आर्थिक वर्ष 2025-26 या वर्षासाठी भारताच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनाची (जीडीपी) वाढ 7.6 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. ही वाढ मागील वर्षातील 7.1 टक्क्यांच्या तुलनेत अधिक आहे. मागणीच्या बाजूने पाहता, खासगी अंतिम उपभोग खर्च आणि स्थिर गुंतवणूक यामुळे जीडीपीत वाढ झाली आहे. अमेरिकेने लादलेल्या शुल्कांमुळे (टॅरिफ) सुरुवातीला काही चिंता निर्माण झाली होती. मात्र, अमेरिकेला होणारी निव्वळ निर्यात केवळ 0.1 टक्क्याने घटली आहे. सेवा क्षेत्राच्या चांगल्या कामगिरीमुळे जीडीपीला हातभार लागला.
केंद्र सरकारने 2025-26 पर्यंत सकल वित्तीय तूट (जीएफडी) सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) 4.5 टक्क्यांपेक्षा खाली आणण्याचे उद्दिष्ट साध्य केले आहे. महसुली खर्चावर ठेवलेले नियंत्रण आणि प्रामुख्याने प्रत्यक्ष कर व करेतर महसुलातून मिळालेल्या वाढीव महसुली प्राप्तीमुळे, 2025-26 वित्तीय तूट जीडीपीच्या 4.4 टक्के इतकी राहिली.
