नवी दिल्ली: पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानच्या नाड्या आवळण्यासाठी विविध निर्णय घेतले आहेत. या मालिकेमध्ये आणखी तीन मोठ्या निर्णयांची भर पडली आहे. जाणून घ्या कोणते आहेत 'ते' तीन मोठे निर्णय...
केंद्र सरकारने पाकिस्तानातून सर्व प्रकारच्या आयातीवर बंदी घातली. पाकिस्तानी जहाजांना भारतीय बंदरात प्रवेश करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. तसेच पाकिस्तानातून सर्व प्रकारच्या टपाल आणि पार्सल सेवेला स्थगिती दिली आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा आणि सार्वजनिक धोरणाच्या हितासाठी हे निर्णय घेतल्याचे सरकारने म्हटले आहे.
भारत सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाच्या परराष्ट्र व्यापार महासंचालनालयाने जारी केली आदेशात म्हटले की, पाकिस्तानमधून होणाऱ्या सर्व वस्तूंच्या प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष आयातीवर तात्काळ बंदी घातली आहे. पुढील सूचना येईपर्यंत हा निर्णय लागू राहील. या निर्णयामुळे पाकिस्तानातून भारतात येणाऱ्या सर्व वस्तूंची आयात पूर्णपणे थांबेल. एप्रिल-जानेवारी २०२४-२५ पर्यंत मध्ये भारताची पाकिस्तानला होणारी निर्यात ४४७.६५ दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स होती. तर पाकिस्तानातून केलेली आयात ०.४२ दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स होती. भारत पाकिस्तानातून बियाणे, खजूर, अंजीर यासारख्या वस्तू आयात करतो. परराष्ट्र व्यापार महासंचालनालयाच्या (डीजीएफटी) अधिसूचनेनुसार, या बंदीतील कोणत्याही अपवादासाठी सरकारची पूर्व परवानगी आवश्यक असेल.
दरम्यान, २०१९ च्या पुलवामा हल्ल्यानंतर, भारताने पाकिस्तानी वस्तूंवर २०० टक्के सीमाशुल्क लादले होते. तेव्हापासून पाकिस्तानमधून होणारी आयात सातत्याने कमी होत आहे. २०२४-२५ आर्थिक वर्षापर्यंत, भारताच्या एकूण आयातीमध्ये पाकिस्तानचा वाटा ०.०००१ टक्क्यांपेक्षाही कमी आहे. पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानविरुद्ध उचललेल्या पावलांच्या मालिकेतील आयात बंदी ही नवीनतम आहे. यापूर्वी, भारताने १९६० मध्ये स्वाक्षरी केलेल्या सिंधू जल कराराला स्थगिती दिली होती. अटारी-वाघा सीमा भारताने बंद करण्याचाही निर्णय घेतला आहे. तसेच पाकिस्तानी नागरिकांचे व्हिसा रद्द केले आहेत. सीमापार दहशतवादाला आळा घालण्यासाठी हे सर्व निर्णय घेतले आहेत, असे सरकारचे म्हणणे आहे.
भारताने पाकिस्तानी ध्वज असलेल्या जहाजांना भारतीय बंदरांमध्ये प्रवेश करण्यास बंदी घातली आहे. याशिवाय, भारतीय जहाजांनाही पाकिस्तानी बंदरांमध्ये प्रवेश करु नये, असे भारताने म्हटले आहे. बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालयाने व्यापारी जहाजबांधणी कायदा, १९५८ च्या कलम ४११ अंतर्गत हा आदेश जारी केला आहे. ही बंदी तात्काळ प्रभावाने लागू झाली आहे आणि पुढील आदेश येईपर्यंत लागू राहील.
मंत्रालयाने जारी केलेल्या आदेशात म्हटले की, या कायद्याचा उद्देश राष्ट्रीय हितांनुसार भारतीय सागरी व्यापार विकसित करणे आणि त्याचे संरक्षण करणे आहे. भारतीय मालमत्ता, मालवाहतूक आणि बंदर पायाभूत सुविधांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी आणि भारतीय सागरी क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. मंत्रालयाने म्हटले की, जर कोणत्याही विशिष्ट प्रकरणात शिथिलता आवश्यक असेल तर त्याचा स्वतंत्रपणे विचार केला जाईल. सरकारची परवानगी आवश्यक असेल.
भारत सरकारने पाकिस्तानमधून हवाई आणि जमीन मार्गाने येणाऱ्या सर्व प्रकारच्या टपाल आणि पार्सलची देवाणघेवाण स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दळणवळण मंत्रालयाने यासंबंधीची सूचना जारी केली.
