नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : 14 खरीप पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी घेतला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या पहिल्याच बैठकीतील या निर्णयामुळे बळीराजाला दिलासा मिळाला.
तांदूळ 2,300 रुपये प्रतिक्विंटल जो खर्चाच्या किमतीपेक्षा 50 टक्के अधिक आहे. ज्वारी 3,371 रुपये, बाजरी 2,625 रुपये, रागी 4,290 रुपये, मका 2,225 रुपये, प्रतिक्विंटल तृणधान्यामध्ये तूर 7,550 रुपये, मूग 8,682 रुपये, उडीद 7,400 रुपये प्रतिक्विंटल, अशी आधारभूत किंमत निश्चित करण्यात आली आहे.
याव्यतिरिक्त तेलबियांमध्ये शेंगदाणा 6,783 रुपये, सूर्यफूल 7,280 रुपये, सोयाबीन 4,892 रुपये, शीशम 9,267 रुपये, नायजर सीड 8,717 रुपये प्रतिक्विंटल करण्यात आली. नगदी पिकांमध्ये कापूस मध्यम धागा 7,121 रुपये, तर लांब धागा कापूस 7,521 प्रतिक्विंटल करण्यात आला आहे. याशिवाय, वायू ऊर्जा प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारने 7,453 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत.
या बैठकीत 5 महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यात महाराष्ट्रातील पालघर जिल्ह्यातील वाढवण बंदराला मंजुरी मिळाली. हे बंदर जगातील मोठ्या दहा बंदरांमध्ये गणले जाईल. या बंदरासाठी मंत्रिमंडळाने 76 हजार 220 कोटी रुपयांची मंजुरी दिली आहे. केंद्रीय सूचना आणि प्रसारणमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मोदी मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांची माहिती दिली.
वैष्णव यांनी सांगितले की, वाढवण बंदराची क्षमता 23 मिलियन कंटेनर टीईयू असेल. हे बंदर देशातील सर्व बंदरांच्या क्षमतेपेक्षा जास्त आहे. या बंदरामुळे 12 लाख लोकांना रोजगार मिळण्याची अपेक्षा केंद्र सरकारला आहे. हे बंदर रेल्वेस्टेशनपासून फक्त 12 किलोमीटर अंतरावर असेल, तर मुंबईपासून 150 किलोमीटर अंतरावर आहे. वैष्णव म्हणाले की, 60 वर्षांपासून हा बंदराचा मुद्दा प्रलंबित आहे. परंतु, याचे पुढे काहीच झाले नाही, आता मोदी सरकारने याला पूर्ण करण्याचा संकल्प केला आहे.
केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, गुन्हेगारी न्याय प्रक्रिया सुधारण्यासाठी मंत्रिमंडळाने देशातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये फॉरेन्सिक सायन्स युनिव्हर्सिटी कॅम्पस स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे, प्रयोगशाळा बांधल्या जातील, तेथे प्रशिक्षण दिले जाईल. सरकारने दरवर्षी 9 हजार विद्यार्थ्यांना फॉरेन्सिक सायन्सचे प्रशिक्षण देण्याची योजना आखली आहे. यासोबतच इतर 40 देशांतील विद्यार्थ्यांनाही येथे शिक्षण घेण्याची संधी मिळणार आहे. यासाठी 2,254 कोटी रुपयांचा खर्च सरकार उचलणार आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारतातील पहिल्या ऑफशोअर पवन ऊर्जा प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे. हे आयजीडब्ल्यू ऑफशोर पवन प्रकल्प असतील. पहिला 500 मेगावॅटचा गुजरातमध्ये आणि दुसरा 500 मेगावॅटचा तामिळनाडूमध्ये बांधला जाईल. वैष्णव यांनी सांगितले की, पश्चिम आणि पूर्व किनारपट्टीवर वर्षभर चांगले वारे वाहतात. या पार्श्वभूमीवर हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. या प्रकल्पासाठी सरकार 7453 कोटी रुपये खर्च करणार आहे.
