IAS Kids Reservation Rules: आएएस आणि आयपीएस दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या मुलांना मागास वर्गातून आरक्षणाचा लाभ मिळण्यााबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत टिप्पणी केली असून त्यामुळं पुन्हा एकदा देशात आरक्षणाच्या मुद्द्याला तोंड फुटलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या टिप्पणीने आरक्षणाच्या मूळ सिंद्धांतावरच घाला घातला आहे.
अनेक कुटुंब या स्तरावर येऊन सामाजिक प्रगती करतात. त्यांनी आता जास्त वंचित नागरिकांसाठी आपलं आरक्षण सोडत का नाहीत असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला आहे. यामुळं आता पुन्हा एकदा आरक्षणाबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. चला तर मग जाणून घेऊयात कोणत्या कोणत्या श्रेणीत आरक्षणासाठी काय नियम आहेत.
इतर मागसवर्गीय श्रेणीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने १९९२ मध्ये इंद्र सहानी केसमध्ये कायदेशीर मर्यादा स्पष्ट केल्या आहेत. त्यात क्रिमी लेअर या संकल्पनेचा जन्म झाला. मार्च २०२६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा स्पष्ट केलं की क्रिमी लेअर प्राथमिक परीक्षण स्टेटस (पद आणि प्रतिष्ठा) यावर आधारित आहे. फक्त उत्पन्न हा एकच मुद्दा नाहीये.
पदावर अवलंबून : कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाच्या दिशानिद्रेशानुसार ग्रुप A या क्लास १ अधिकारी (IAS, IPS आणि IFS) त्यांच्या मुलांना पहिल्या दिवसापासूनच क्रिमी लेअर अंतर्गत आरक्षणातून बाहेर मानलं जाते. खासगी क्षेत्रातील असंगठित व्यवसायामध्ये काम करणाऱ्या आई वडिलांसाठी आर्थिक नियम लागू होतो. जर आई वडिलांचे वार्षिक उत्पन्न सलग तीन वरेषे ८ लाखांच्या वर असेल तर तो उमेदवार क्रिमी लेयरमध्ये गणला जातो. तो उमेदवार ओबीसीच्या २७ टक्क्याच्या आरक्षणाचा लाभ घेऊ शकत नाही. यात उमेदवाराचा वैयक्तिक पगार आणि शेतीतून मिळालेले उत्पन्न गणले जात नाही.
ओबीसीच्या विरूद्ध अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांच्या आरक्षणाचे स्ट्रक्चर हे आर्थिक विषमता दूर करण्याच्या उद्देशाने दिले जात नाही. अनेक शतकापासून चालत आलेल्या सामाजिक अस्पृश्यता आणि बहिष्कार याच्याविरूद्ध लढण्यासाठी हे आरक्षण दिलं गेलं आहे. त्यामुळे एन्ट्री लेवलवर या समुहातील व्यक्तींना ८ लाख रूपयांच्या क्रिमी लेअरच्या अटी लागू होत नाहीत.
नुकतेच ७ न्यायाधीशांच्या घटना पीठाने एक ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. त्यानंतर कायदेशीर दृष्टीकोणातून मोठा बदल झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने बहुमताने दिलेल्या निर्णयात राज्य सरकारकडे SC आणि ST यांच्यातील श्रेणीमध्ये उपवर्गीकरण करण्याचा घटनात्मक अधिकार आहे.
SC/ST क्रिमी लेअर : घटना पीठाच्या बहुतांश न्यायाधीशांनी राज्यांनी SC आणि ST श्रेणीमधील क्रिमी लेअरची ओळख आणि त्यांना आरक्षणातून बाहेर ठेवण्यासाठी सक्षम तंत्र विकसित करायला हवे असं मत व्यक्त केलं होतं. यामुळं आरक्षणाचा लाभ तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहचू शकेल.
सर्वसाधारण गटातील लोकांसाठी १० टक्के EWS आरक्षणाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. हे आरक्षण पूर्णपणे वेगळ्या तत्वावर कार्य करत. सर्वोच्च न्यायालायने हे आरक्षण कायदेशीर ठरवलं आहे. यात आर्थिक निकष महत्वाचे मानले गेले आहेत. या आरक्षणाअंतर्गत पात्र उमेदवाराच्या कुटुंबीयांचे वार्षिक उत्पन्न हे ८ लाख रूपयांच्या आतील हवे. त्याचबरोबर शेतजमीन आणि रहिवासी भूखंड याच्या मालकीबाबत देखील कडक मर्यादा आखून दिल्या आहेत.
दिव्यांग उमेदवारांच्या अधिकारासाठी सरकारने एक अधिनियम जारी केला आहे. त्या अंतर्गत सरकारी नोकरीत ४ टक्के समांतर आरक्षण देण्याता आलं आहे. यासाठी उमेदवाराला किमान ४० टक्के व्यंग असणे आवश्यक आहे. हे आरक्षण सामाजिक आणि आर्थिक स्थितीवर नाही तर पूर्णपणे शारीरिक अडचणींतवर आधारित आहे.
इतर सर्व श्रेणींशिवाय शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी काही स्थानिक आणि व्यासायिक फिल्टर देखील काम करतात. डोमेसाईल कोटा हा राज्य सरकारांद्वारे अनुदानित महाविद्यालय आणि व्यावसायिक कॉलेजमध्ये स्थानिक रहिवाशांसाठी ८५ टक्क्यांपर्यंत सीट आरक्षित करण्याची परवानगी आहे. सर्वोच्च न्यायालायने कमल १५.(१) अंतर्गत अशा प्रकारचे आरक्षण घटनेनुसार वैध ठरवलं आहे. राज्यांचे त्यांच्या करदात्यांच्या हिताचे रक्षण करणे आणि स्थानिक शैक्षणिक मागासलेपण दूर करणे हे एक वैध कर्तव्य आहे.
ही एक व्यासायिक व्यवस्था आहे. सहसा एकूण जागांच्या १५ टक्के जागा या कोट्याअंतर्गत राखीव ठेवता येऊ शकतात. संस्थांना आपल्या विवेक आणि उच्च शुल्क या आधारावर या सीट भरण्याची मुभा देण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत मॅनेजमेंट कोट्यातील लाभ मिळवण्यासाठी किमान योग्यता आणि मेरीट याच्याशी तडजोड केली जाऊ नये असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
