Home Minister Amit Shah on Indus water Treaty
नवी दिल्ली : केंद्रिय गृहमंत्री अमित शहा यांनी पाकिस्तानबाबत भारताने घेतलेल्या कडक भूमिकेची पुनरुच्चार करत स्पष्ट केले की, ‘इंडस वॉटर ट्रीटी’ आता पुन्हा कधीच बहाल केला जाणार नाही. “पाकिस्तानला आता पाणी देण्यात येणार नाही, त्यांना उपासमारीसारखी स्थिती ओढवेल,” असे तीव्र शब्दांत शहा यांनी स्पष्ट केले.
22 एप्रिल रोजी जम्मू आणि काश्मीरमधील पाहलगाममध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत-पाकिस्तान संबंध अधिकच तणावपूर्ण झाले. या पार्श्वभूमीवर भारताने पाकिस्तानच्या नागरिकांना देशाबाहेर पाठविण्यासारखे अनेक निर्णय घेतले. इंडस वॉटर ट्रीटी तत्काळ प्रभावाने निलंबित करण्यात आला.
आंतरराष्ट्रीय करार एकतर्फी रद्द करता येत नाहीत, पण आम्हाला ते थांबवण्याचा हक्क आहे, आणि तो आम्ही वापरला आहे,” असे शहा यांनी टाईम्स ऑफ इंडियाला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले.
शहा पुढे म्हणाले, “भारताला जे पाणी कायदेशीररित्या मिळायला हवे, ते आम्ही वापरणार. एक कालवा बांधून ते पाणी पाकिस्तानऐवजी राजस्थानमध्ये वळवले जाईल.”
काश्मीरमध्ये शांतता बिघडवण्याचा प्रयत्न
हल्ल्यावर प्रतिक्रिया देताना शहा म्हणाले, “पहलगाम येथील हल्ला काश्मीरमध्ये शांतता बिघडवण्याचा आणि वाढत्या पर्यटनाला थांबवण्याचा प्रयत्न होता. काश्मीर खोर्याने यापूर्वी इतकी एकजूट भारतासोबत कधीच दाखवलेली नव्हती.”
पाकिस्तानकडून भारतातील नागरी भागांवर हल्ले झाल्यानंतर भारतानेही जोरदार प्रत्युत्तर दिले. “आपण पाकिस्तानच्या हवाई तळांवर कारवाई केली, ज्यामुळे त्यांना संघर्षविरामासाठी विनंती करावी लागली,” असे शहा यांनी स्पष्ट केले. “पंतप्रधानांनी दिलेले आश्वासन पाळून आम्ही दहशतवादी ठिकाणांवर सीमित हल्ले केले.”
काँग्रेसवर निशाणा
‘ऑपरेशन सिंदूर’ बाबत कॉंग्रेसच्या टीकेला प्रत्युत्तर देताना शहा म्हणाले, “काँग्रेसच्या काळात काय व्हायचे? एक मंत्री बदलणे हाच त्यांच्या धोरणाचा भाग होता. त्यामुळे त्यांना टीका करण्याचा कोणताही नैतिक अधिकार नाही.”
दरम्यान, जेव्हापासून भारताने सिंधू जलवाटप करार स्थगित केला आहे, तेव्हापासून पाकिस्तानकडून वारंवार हा करार पुन्हा बहाल करण्यात यावा यासाठी प्रयत्न चालवले आहेत. तथापि, भारताने रक्त आणि पाणी एकत्र वाहू शकत नाही, अशी ठाम भूमिका पहिल्यापासूनच घेतली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ऑपरेशन सिंदूरनंतर भाषण करताना ही ठाम भूमिका स्पष्ट केली होती.
पाकिस्तानच्या जलसंपदा मंत्रालयाच्या सचिवांनी भारताला हा करार पुन्हा सुरू करण्याबाबत वारंवार पत्रे लिहिली होती. पाकिस्तानने हा प्रश्न आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही उपस्थित केला होता. पण जागतिक बँकेनेही हा यात मध्यस्थीस नकार दिला होता.
भारताने हा करार स्थगित केल्यानंतर पाकिस्तानकडे वाहणाऱ्या नद्यांतील खूप कमी पाणी पाकिस्तानी भूमीत गेले आहे. त्यामुळे तेथील खरीप हंगाम धोक्यात आला आहे.
