High Court on Freedom of Expression
बंगळूरु : सोशल मीडियावरील आक्षेपार्ह पोस्टमुळे तत्काळ मोठी दंगल किंवा गोंधळ झाला नाही, तरी अशा कृत्यामध्ये सार्वजनिक सुव्यवस्था बिघडवण्याची शक्यता असेल, तर ते अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरील वाजवी निर्बंधांच्या कक्षेत येते. 'अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य' आहे याचा अर्थ असा नाही की कोणीही काहीही बोलू शकते किंवा पोस्ट करू शकते. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली काहीही आणि सर्व काही खपवून घेतले जाऊ शकत नाही, असे फटकारत कर्नाटक उच्च न्यायालयाने हिंदू देवतांच्या विडंबनाप्रकरणी आरोपीविरुद्धचा फौजदारी खटला रद्द करण्यास नकार दिला आहे. व्हॉट्सॲप ग्रुपवर देवतांची अवमानकारक चित्रे प्रसारित केल्याचा आरोप असलेल्या व्यक्तीची याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली.
२०२१ मध्ये के. जयराज सालियन यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार, दक्षिण कन्नड येथील सिराजुद्दीनवर भारतीय दंड संहितेच्या कलम २९५ अ (धार्मिक भावना दुखावणे) आणि माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ६७ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. एका व्हॉट्सॲप ग्रुपमध्ये हिंदू देवता आणि काही राजकीय नेत्यांची अपमानकारक चित्रे वारंवार प्रसारित केली जात असल्याचा आरोप तक्रारदाराने केला होता. या ग्रुपमध्ये ६ ॲडमिन आणि सुमारे २५० सदस्य होते.
न्यायमूर्ती एम. नागप्रसन्ना यांच्या एकलपीठाने या प्रकरणातील पुराव्यांची आणि चित्रांची पाहणी केल्यानंतर तीव्र संताप व्यक्त केला. ते म्हणाले, "या व्हॉट्सॲप ग्रुपमधील आशय इतका बीभत्स आहे की, त्याचा न्यायालयीन आदेशात उल्लेख करणेही अयोग्य ठरेल. हे साहित्य सकृतदर्शनी धार्मिक भावना दुखावणारे आणि जातीय सलोखा बिघडवणारे आहे.जर एखाद्या कृत्यामुळे सार्वजनिक शांतता भंग होण्याची शक्यता असेल, तर ते कृत्य अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरील 'वाजवी निर्बंधांच्या' कक्षेत येते. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली वाटेल ते करण्याची मुभा देता येणार नाही.
न्यायालयाने तपास यंत्रणेवर ताशेरे ओढताना म्हटले की, या ग्रुपच्या सर्व ॲडमिनवर अद्याप तपास का झाला नाही? अशा प्रकारची चित्रे प्रसारित होऊ देणाऱ्या कोणत्याही सदस्याचा सहभाग आढळल्यास त्यांनाही कायद्याच्या कचाट्यात आणले पाहिजे.
तपास सुरू करण्यापूर्वी सरकारची पूर्वपरवानगी आवश्यक असल्याचा दावा याचिकाकर्त्याने केला होता. मात्र, न्यायालयाने हा दावा फेटाळून लावला. "गुन्हा नोंदवण्यासाठी किंवा तपासासाठी परवानगीची गरज नसते; अशी परवानगी केवळ न्यायालयाला दखल घेण्याच्या वेळी लागते. तपास हा खटल्याच्या आधीची प्रक्रिया आहे," असे स्पष्ट करत न्यायालयाने तपास थांबवण्यास नकार दिला.गंभीर आरोपांचा तपास अर्धवट रोखणे म्हणजे कायदेशीर चौकशीची गळचेपी करण्यासारखे होईल, असे नमूद करत उच्च न्यायालयाने सिराजुद्दीनची याचिका फेटाळून लावली.
