High Court Prevented a Major Scam Supreme Court Tells MCA Refuses to Lift Stay on Elections
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशन (एमसीए) च्या निवडणुकांवर मुंबई उच्च न्यायालयाने लावलेली स्थगिती उठवण्यास नकार दिला. भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल एम. पंचोली यांच्या खंडपीठाने एमसीएवर एक अत्यंत संक्षिप्त पण कठोर निरीक्षण नोंदवले.
स्थगिती योग्य आहे. त्यांनी (मुंबई उच्च न्यायालयाने) तुम्हाला मोठा घोटाळा करण्यापासून रोखले, आमच्याकडून आणखी टीका करून घेऊ नका, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.
या प्रकरणाची सुनावणी गुणवत्तेच्या आधारावर उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे आणि एमसीए तिथे आपली बाजू मांडू शकते, असे न्यायालयाने नमूद केले. दरम्यान, ६ जानेवारी रोजी उच्च न्यायालयाने एमसीएच्या सर्वसाधारण सभेत निवडणुकांच्या अगदी आधी मोठ्या संख्येने नवीन सदस्यांना प्रवेश दिल्याने कायदेशीरपणा, निष्पक्षता आणि पारदर्शकतेवर गंभीर प्रश्न निर्माण होत असल्याचे निरीक्षण नोंदवत एमसीए सर्वोच्च परिषदेच्या निवडणुकांना स्थगिती दिली होती.
हा अंतरिम आदेश विद्यमान एमसीए अध्यक्ष आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांच्यासाठी एक मोठा धक्का होता. उच्च न्यायालयाने नमूद केले की, २३ डिसेंबर २०२५ रोजी निवडणूक कार्यक्रम प्रसिद्ध होण्याच्या अवघ्या दोन महिने आधी एमसीएच्या सर्वसाधारण सभेत सुमारे ४०० नवीन सदस्यांना प्रवेश देण्यात आला होता.
माजी भारतीय क्रिकेटपटू केदार जाधव, लातूर जिल्हा क्रिकेट संघटना, अनंत नीळकंठ माटे (एमसीएचे आजीवन सदस्य) आणि शिक्षण प्रसारक मंडळीचे सर परशुरामभाऊ महाविद्यालय, पुणे यांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर उच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे. जाधव यांच्या याचिकेत विशेषतः असा आरोप करण्यात आला होता की, नवीन यादीमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांचे नातेवाईक—ज्यामध्ये त्यांची पत्नी कुंती पवार आणि सासरे सतीश मगर यांचा समावेश आहे—तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांची मुलगी रेवती, बारामती ॲग्रोचे सुभाष गुलवे आणि ३० हून अधिक राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांचा समावेश आहे. याचिकेनुसार, ही नावे "कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन न करता अचानकपणे" जोडण्यात आली होती.
जाधव यांनी आरोप केला की, या यादीत विद्यमान अध्यक्षांच्या जवळच्या नातेवाईकांचा समावेश करून "घराणेशाहीला प्रोत्साहन" दिले जात आहे. उच्च न्यायालयाने निवडणुकांना स्थगिती दिल्यानंतर, एमसीएने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
एमसीएच्या वतीने बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले की, हा मनाई आदेश "बेकायदेशीर" आहे. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने हे अपील स्वीकारण्यास नकार दिला आणि एमसीएला उच्च न्यायालयातच या प्रकरणावर युक्तिवाद करण्यास सांगितले.
