नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : देशात वायू प्रदुषणामुळे होणाऱ्या मृत्यूला सरकार जबाबदार असल्याचा हल्लाबोल काँग्रेसने केला आहे. काँग्रेसचे माध्यम सरचिटणीस जयराम रमेश म्हणाले की, हे सार्वजनिक आरोग्य संकट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारच्या अपयशाचा परिणाम आहे. सरकारने देशातील जनतेच्या आरोग्याऐवजी आपल्या उद्योगपती मित्रांच्या नफ्याला महत्त्व दिले आहे. नॅशनल क्लीन एअर प्रोग्राम (एनसीएपी) अयशस्वी असल्याचे सांगत त्यांनी सरकारकडे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाचे स्वातंत्र्य बहाल करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. मागील 10 वर्षांत केलेल्या पर्यावरण कायद्यातील दुरुस्त्या लोकविरोधी असून ते मागे घेण्याची मागणीही रमेश यांनी केली आहे.
जयराम रमेश यांनी ‘एक्स’वर पोस्ट करत सरकारवर हल्लाबोल केला. अनियंत्रित वायू प्रदूषणामुळे दरवर्षी हजारो भारतीयांना आपला जीव गमवावा लागत आहे. भारतातील एकूण मृत्यूंपैकी ७.२ टक्के मृत्यू वायू प्रदूषणामुळे होत असतात. दरवर्षी केवळ १० शहरांमध्ये सुमारे ३४ हजार मृत्यू हे वायूप्रदूणामुळे होतात. यामध्ये दिल्लीत सर्वाधिक १२ हजार मृत्यू दरवर्षी होतात. तसेच पुणे, चेन्नई आणि हैदराबादसारख्या कमी प्रदूषित शहरांमध्येही हजारो मृत्यू होतात, अशी माहिती त्यांनी दिली.
"द लॅन्सेट प्लॅनेटरी हेल्थ" या जागतिक वैद्यकीय जर्नलचा संदर्भ देत ते म्हणाले की, वायू प्रदुषणाच्या संकटाने धोकादायक रूप धारण केले आहे. २०१७ पासून सरकारने कोळशावर आधारित ऊर्जा प्रकल्पांसाठी प्रदूषण-नियंत्रण एफजीडी उपकरणे बसवण्याची अंतिम मुदत सतत वाढवली आहे. यामुळे हजारो लोकांचा मृत्यू झाला आहे. हे सर्व उद्योगपतींच्या फायद्यासाठी केले गेले असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
सरकारने भारताच्या पर्यावरण संरक्षण नियमांवर हल्ला केला आहे. २०२३ च्या वन संवर्धन (सुधारणा) कायद्याने भारतातील बहुतेक जंगलांसाठी संरक्षण तरतुदी काढून टाकल्या आहेत. सरकारने २००६ चा वनहक्क कायदा कमकुवत केल्याचे ते म्हणाले. ही परिस्थिती सुधारण्यासाठी सरकारने एनसीएपी अंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या निधीत वाढ करावी, असेही ते म्हणाले.
