मुंबई : तेलंगणा राज्यातील काँग्रेस सरकारने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी केल्यानंतर आता राज्यातही महायुती सरकारवर शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याबाबत दबाव वाढू लागला आहे. येत्या अधिवेशनात विरोधी पक्ष ही मागणी लावून धरून सरकारची कोंडी करेल, अशी चिन्हे आहेत.
तेलंगणा राज्य विधानसभेच्या निवडणुकीच्या दरम्यान काँग्रेस पक्षाने कर्ज माफी देण्याचे आश्वासन शेतकऱ्यांना दिले होते. डिसेंबर २०१८ ते डिसेंबर २०२३ या काळातील २ लाखापर्यंतची शेतकऱ्यांची कर्जे माफ करण्याचा निर्णय या राज्यातील काँग्रेस सरकारने दोन दिवसांपूर्वीच घेतला. दिलेला शब्द खरा करून दाखवला, अशा शब्दांत काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी या निर्णयाबद्दल भाजप व इतर पक्षांना टोला लगावला.
केंद्रात नरसिंह राव व मनमोहन सिंह यांच्या सरकारने दिलेल्या कर्जमाफीचा राज्यातील शेतकऱ्यांना लाभ झाला होता. आता केंद्र किंवा राज्य सरकार अशी कर्जमाफी करणार का, याकडे आता शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. लोकसभा निवडणुकीनंतर पुन्हा जनतेत लोकप्रिय होण्यासाठी काय करावे, याबाबत महायुतीच्या नेत्यांमध्ये चिंतन सुरू आहे. त्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याबाबतचे सल्लेही सरकारला त्यांचे नेते व कार्यकर्त्यांकडून दिले जात आहेत.
विविध राज्यात शेतकऱ्याच्या दुधाला ४५ रुपयापर्यंत भाव मिळत आहे. परंतु महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या दुधाला फक्त २७ रुपये भाव मिळतो. हेच दूध अमूल व इतर दूध कंपन्यांकडून ग्राहकाला ५५ ते ६० रुपये प्रतिलिटर विकले जात आहे. राज्य सरकारने तातडीने यात लक्ष घालून दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दूधाचे दर वाढवून द्यावेत अन्यथा शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी रस्त्यावर उतरावे लागेल, असा इशारा पटोले यांनी सरकारला दिला.
राज्य विधानसभेच्या शेवटच्या अधिवेशनात हा कर्जमाफीचा मुद्दा लावून धरण्याचे काँग्रेसने ठरविले आहे. २७ जूनपासून राज्य विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू होत असून भाजपा शिंदे सरकारनेही तेलंगणाप्रमाणे शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्याची घोषणा या अधिवेशनात करावी, अशी मागणी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली. माकपचे एक शिष्टमंडळ सोमवारी पटोले यांना भेटले. या शिष्टमंडळानेही शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी विधिमंडळात महाविकास आघाडीने जोर लावावा, अशी मागणी काँग्रेसकडे केली.
