Ethanol blended petrol excise duty : नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने २२% ते ३०% इथेनॉल मिश्रण असलेल्या पेट्रोलला उत्पादन शुल्कातून (Excise Duty) पूर्णपणे सूट दिली आहे. देशात इथेनॉलचा वापर वाढवणे आणि आयातीवरील कच्च्या तेलावरील अवलंबित्व कमी करणे, हा या निर्णयाचा मुख्य उद्देश आहे. सध्याच्या E20 इंधनाच्या मर्यादेपलीकडे जाऊन कर सवलत देणारा हा एक मोठा निर्णय आहे.
पर्यायी इंधनाचा वापर वाढवण्यासाठी आणि कच्च्या तेलाची आयात कमी करण्यासाठी सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे देशातील हरित इंधन मोहिमेला मोठा कर दिलासा मिळाला आहे. बुधवारी (दि. ११) जारी करण्यात आलेल्या सरकारी अधिसूचनेनुसार, पेट्रोलमध्ये २२% ते ३०% इथेनॉलचे मिश्रण असेल, त्यावर आता कोणतेही उत्पादन शुल्क आकारले जाणार नाही. भारत हा जगातील तिसरा सर्वात मोठा तेल आयातदार आणि ग्राहक देश आहे. देशाच्या ऊर्जा सुरक्षा धोरणाचा एक भाग म्हणून पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे प्रमाण वाढवण्याचा प्रयत्न सातत्याने केला जात आहे.
उत्पादन शुल्क (Excise Duty) हा सरकारद्वारे इंधनासारख्या ठराविक वस्तूंवर लावला जाणारा कर आहे. अधिक इथेनॉल मिश्रण असलेल्या पेट्रोलला या करातून सूट देऊन, सरकार हे इंधन उत्पादक आणि पुरवठादारांसाठी आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर बनवत आहे.ही सूट केवळ २२% ते ३०% इथेनॉल मिश्रण असलेल्या पेट्रोललाच लागू असेल. किरकोळ विक्री केंद्रांवर (पेट्रोल पंपांवर) मिळणाऱ्या नियमित पेट्रोलच्या दरांमध्ये सध्या कोणताही बदल जाहीर करण्यात आलेला नाही. मात्र, या निर्णयामुळे अधिक इथेनॉल मिश्रित इंधनाचा पुरवठा आणि विकास वाढेल अशी अपेक्षा आहे.
इथेनॉल-मिश्रित इंधनाबाबत ग्राहकांच्या मनात असलेल्या सर्वात मोठ्या प्रश्नांपैकी एक म्हणजे त्याची किंमत. सरकारी आकडेवारीनुसार, कंपन्यांना इथेनॉल खरेदी करणे रिफाइंड (शुद्ध) पेट्रोलच्या तुलनेत स्वस्त पडत नाहीये. गेल्या वर्षी पेट्रोलियम मंत्रालयाने सांगितले होते की, इथेनॉलची सरासरी खरेदी किंमत ही रिफाइंड पेट्रोलच्या किंमतीपेक्षा जास्त झाली आहे.३१ जुलै २०२५ पर्यंत, वाहतूक खर्च आणि जीएसटी (GST) पकडून कंपन्यांना इथेनॉलची सरासरी खरेदी किंमत ७१.३२ रुपये प्रति लीटर पडत होती. हेच कारण आहे की, पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे प्रमाण वाढवूनही सध्याच्या काळात किरकोळ किंमत (Retail Price) कमी करणे कठीण झाले आहे.
आपल्या देशाला ऊर्जेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर परदेशी कच्च्या तेलावर अवलंबून राहावे लागते. इथेनॉलची निर्मिती देशांतर्गत पातळीवर ऊस आणि अन्नधान्यासारख्या कृषी उत्पादनांपासून केली जाते. त्यामुळे इथेनॉलचा वापर वाढल्यास जीवाश्म इंधनाची आयात कमी होईल आणि जागतिक बाजारपेठेतील तेलाच्या चढ-उतारांचा भारतावर होणारा परिणाम कमी होईल. या इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांसाठी एक अतिरिक्त बाजारपेठ मिळाली आहे, तसेच देशाची ऊर्जा सुरक्षा सुधारण्याच्या सरकारच्या उद्दिष्टालाही बळ मिळाले आहे.
इथेनॉलच्या वाढत्या वापरासोबतच काही वादही निर्माण झाले आहेत. देशभरात E20 इंधन उपलब्ध झाल्यावर, काही वाहनधारकांनी वाहनांची कार्यक्षमता आणि इंजिनच्या क्षमतेबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयातही गेले होते. सप्टेंबर २०२५ मध्ये, न्यायालयाने E20 इंधनाविरोधातील याचिका फेटाळून लावली. सरकारने न्यायालयात स्पष्ट केले होते की, हा बदल पूर्ण विचारांती आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आर्थिक फायद्यासाठी केला गेला आहे. तसेच, विना-मिश्रित पेट्रोलचा समांतर पुरवठा करण्याची मागणीही सरकारने फेटाळली होती.
कर सवलतीच्या घोषणेच्या काही दिवस आधीच सरकारने 'E85' हे देशातील सर्वाधिक इथेनॉल मिश्रण असलेले इंधन लाँच केले आहे. ५ जून (जागतिक पर्यावरण दिन) रोजी पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी नवी दिल्लीत याचे अनावरण केले. यामध्ये तब्बल ८५% इथेनॉल आहे. देशभरातील ४८ सरकारी पेट्रोल पंपांवर याची सुरुवात झाली असून, हे इंधन E20 पेट्रोलपेक्षा सुमारे २० रुपये प्रति लीटर स्वस्त दराने विकले जात आहे. हे इंधन केवळ 'फ्लेक्स-फ्यूल' इंजिन असलेल्या वाहनांमध्येच वापरता येऊ शकते.
