पुढारी ऑनलाईन डेस्क: केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने (UPSC) 45 पदे "लॅटरल एंट्री" द्वारे भरण्यासाठी दिलेल्या जाहिरातीमुळे राजकीय वाद निर्माण झाला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या आदेशावरून केंद्र सरकारने मंगळवारी (दि.२० ऑगस्ट) यूपीएससीला ही भरती रद्द करण्याचे निर्देश केंद्रीय मंत्र्यांनी पत्राद्वारे दिले आहेत.
शनिवार १७ ऑगस्ट रोजी, केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने (UPSC) 24 केंद्रीय मंत्रालयांमध्ये संयुक्त सचिव, संचालक आणि उपसचिव या पदांसाठी "प्रतिभावान आणि प्रेरित भारतीय नागरिकांसाठी" लॅटरल एंट्री अर्ज मागणारी जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. या जाहिरातीमुळे विरोधी पक्ष, भाजपच्या प्रमुख मित्रपक्ष जनता दल (युनायटेड) आणि लोक जनशक्ति पक्षाने (LJP) या निर्णयाला विरोध करत राजकीय खळबळ उडवली. त्यामुळे केंद्र सरकारने तातडीने ही जाहीरात रद्द केल्याचे वृत्त आहे.
केंद्रीय कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाचे मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाला लिहलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, "सामाजिक न्यायासाठी घटनात्मक आदेश कायम राखणे महत्वाचे आहे जेणेकरून उपेक्षित समुदायातील पात्र उमेदवारांना सरकारी सेवांमध्ये त्यांचे योग्य प्रतिनिधित्व मिळावे." “ही पदे विशेष मानली जात असल्याने आणि एकल-केडर पदे म्हणून नियुक्त करण्यात येतात. या नियुक्त्यांमध्ये आरक्षणाची कोणतीही तरतूद नाही,” असे त्यांनी पत्रात म्हटले आहे.
