पुढारी ऑनलाईन डेस्क : Jagan Mohan Reddy | आंध्र प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी यांच्यावर ईडीकडून आज (दि.१८) मोठी कारवाई करण्यात आली. सुमारे १४ वर्षे जुन्या मनी लाँड्रिंग प्रकरणात ED ने जगन रेड्डी यांची 800 कोटी रूपयांची जमीन मालमत्ता आणि शेअर्स जप्त केले आहेत. या संदर्भातील वृत्त 'इंडिया टुडे'ने दिले आहे.
सक्तवसुली संचालनालयाच्या (ईडी) हैदराबाद युनिटने आंध्र प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री वायएस जगन मोहन रेड्डी यांचे २७.५ कोटी रुपयांचे शेअर्स तात्पुरते जप्त केले आहेत. वायएसआर काँग्रेस पक्षप्रमुखांच्या शेअर्ससह, केंद्रीय एजन्सीने त्याच प्रकरणात दालमिया सिमेंट्स (भारत) लिमिटेड (डीसीबीएल) यांच्या मालकीची ३७७.२ कोटी रुपयांची जमीनदेखील जप्त केली आहे. ईडीने जप्त केलेली मालमत्ता ७९३.३ कोटी रुपयांची असल्याचेदेखील डीसीबीएलने म्हटले आहे.
मनी लाँड्रिंग प्रकरणात खटला दाखल झाल्यानंतर १४ वर्षांनी हे कायदेशीर पाऊल उचलण्यात आले आहे. ईडीने केलेली तात्पुरती जप्ती २०११ मध्ये केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोने (सीबीआय) पहिल्यांदा नोंदवलेल्या एका प्रकरणाशी जोडली आहे. हा खटला डीसीबीएलच्या भारती सिमेंट कॉर्पोरेशन प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीमध्ये केलेल्या गुंतवणुकीशी संबंधित आहे. डीसीबीएलला १५ एप्रिल रोजी ईडीचा जप्तीचा आदेश मिळाला, जो ३१ मार्च रोजी जारी करण्यात आला होता. डीसीबीएलने मूळतः खरेदी केलेल्या जमिनीची किंमत ३७७ कोटी रुपये होती.
सीबीआय आणि ईडीच्या तपासात असे आढळून आले की, "डीसीबीएलने यापूर्वी जगन रेड्डी यांच्याशी संबंधित कंपनी रघुराम सिमेंट्स लिमिटेडमध्ये ९५ कोटी रुपये गुंतवले होते. त्या बदल्यात असा आरोप आहे की, जगन रेड्डी यांनी त्यांचे वडील, तत्कालीन मुख्यमंत्री वायएस राजशेखर रेड्डी यांच्यावर प्रभाव टाकून डीसीबीएलला कडप्पा जिल्ह्यात ४०७ हेक्टर खाण भाडेपट्टा मिळवून देण्यात मदत केली. हा करार लाचलुचपत प्रतिबंधक म्हणून वर्णन केला जातो.
