मुंबई : सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडियाने (सेबी) बुधवारी विदेशात वास्तव्य करणाऱ्या व्यक्तींसाठी नो युअर कस्टमर (केवायसी) नियमांमध्ये शिथिलता आणली आहे. यानुसार, ‘फायनान्शिअल ॲक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) च्या मानकांचे पालन करणाऱ्या देशांमधील व्यक्तींना भारतात प्रत्यक्ष उपस्थित न राहता, डिजिटल पद्धतीने ऑनबोर्डिंग (नोंदणी प्रक्रिया) पूर्ण करण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
येत्या ३ डिसेंबरपासून लागू होणाऱ्या या सुधारित आराखड्यात अनिवासी भारतीय (एनआरआय), भारताचे परदेशी नागरिक (ओसीआय) आणि परदेशी नागरिकांचा समावेश असेल. मात्र, एफएटीएफच्या मानकांचे पालन न करणाऱ्या देशांत राहणाऱ्या ग्राहकांसाठी सध्याचे केवायसी नियमच लागू राहतील. या निर्णयाचा उद्देश गुंतवणूकदारांसाठी भारतीय बाजारपेठेत नोंदणी प्रक्रिया सुलभ करणे आणि त्याद्वारे गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणे हा आहे. काही दिवसांपूर्वी सेबीने शेअर बाजारातील दीर्घकालीन भांडवली गुंतवणुकीवरील कर रद्द करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. त्याचा फायदा विदेशातील गुंतवणूकदारांना होणार आहे.
सुधारित नियमांनुसार, मध्यस्थ संस्था पात्र ग्राहकांकडून केवायसी माहिती आणि संबंधित कागदपत्रे डिजिटल स्वरूपात स्वीकारू शकतात. सेबीने केवायसी नोंदी ‘पोर्टेबल’ (हस्तांतरणीय) केल्या आहेत. त्यामुळे सर्व वैयक्तिक तपशीलांची पडताळणी पूर्ण झाली नसली तरीही, या नोंदीचे विविध मध्यस्थ संस्थांमध्ये हस्तांतरण केले जाऊ शकते. मध्यस्थ संस्था, केवायसी नोंदणी संस्था किंवा सेंट्रल केवायसी रेकॉर्ड्स रजिस्ट्री कडून मिळालेल्या नोंदींच्या आधारे, इतर सेबी नोंदणीकृत मध्यस्थ संस्था किंवा अन्य वित्तीय नियामक संस्थेद्वारे नियंत्रित असलेल्या घटकाने केलेल्या केवायसी प्रक्रियेवर विश्वास ठेवू शकतात. या आराखड्यानुसार, मध्यस्थ संस्थांनी ग्राहकांकडून पासपोर्टच्या प्रती आणि लागू असल्यास ओसीआय कार्ड घेणे आवश्यक आहे. पत्त्याचा पुरावा म्हणून परदेशातील पत्ता स्वीकारला जाईल. ग्राहक केवायसी फॉर्म डिजिटल किंवा प्रत्यक्ष स्वरूपात सादर करू शकतात. तर स्वाक्षरीचे नमुने इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने दिले जाऊ शकतात. मात्र, व्हिडीओ-आधारित प्रत्यक्ष पडताळणीच्या वेळी त्यांची खात्री करून घेणे आवश्यक असेल.
व्हिडीओ पडताळणी आवश्यक
सेबीने व्हिडीओ पडताळणीच्या वेळी एका अधिकृत अधिकाऱ्याची उपस्थिती अनिवार्य केली असून, या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी ‘कॉन्करंट ऑडिट’ (समवर्ती लेखापरीक्षण) असणे आवश्यक केले आहे. ग्राहकांच्या केवायसी बाबत, ज्यामध्ये जोखमीच्या प्रोफाइलनुसार ‘एनहान्स्ड ड्यु डिलिजन्स’ (अधिक सखोल पडताळणी) समाविष्ट आहे. त्याची अंतिम जबाबदारी संबंधित मध्यस्थ संस्थेचीच असेल. मध्यस्थ संस्थांनी पूर्ण झालेली केवायसी माहिती तीन कामकाजाच्या दिवसांच्या आत केआरए कडे सादर करणे बंधनकारक आहे. हे सुधारित नियम एफएटीएफच्या मानकांचे पालन करणाऱ्या देशांमधील ग्राहकांच्या पुनर्रकेवायसी प्रक्रियेसाठी देखील लागू होतील.