नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
परदेशात अघोषित ठेवलेली मालमत्ता, बँक खाती, रोख रक्कम, स्थावर मालमत्ता, दागिने, कलाकृती, शेअर्स, सिक्युरिटीज किंवा अन्य उत्पन्न स्वेच्छेने जाहीर करण्याची एकदाच संधी केंद्र सरकारने दिली आहे.
'फॉरेन ॲसेट्स ऑफ स्मॉल टॅक्सपेयर्स - डिस्क्लोजर स्कीम' ('एफएएसटी-डीएस' : FAST-DS) या योजनेची अंमलबजावणी १६ ऑगस्टपासून सुरू होणार असून, घोषणा करण्याची अंतिम मुदत ३१ डिसेंबर २०२६ आहे.
योजनेत प्रामुख्याने दोन प्रकारच्या मालमत्ता किंवा उत्पन्नाचा समावेश करण्यात आला आहे. पहिल्या प्रकारात भारताबाहेरील १ कोटी रुपयांपर्यंतचे अघोषित परदेशी उत्पन्न किंवा मालमत्ता येते. दुसऱ्या प्रकारात ५ कोटी रुपयांपर्यंतच्या परदेशातील मालमत्तेचा समावेश आहे.
भारतात रहिवासी होण्यापूर्वी अनिवासी असताना परदेशातील उत्पन्नातून ही मालमत्ता मिळवली असेल, मात्र भारतात रहिवासी झाल्यानंतरच्या प्राप्तिकर विवरणपत्रात माहिती दिली नसेल, तर ती या योजनेअंतर्गत जाहीर करता येईल. तसेच, ज्या मालमत्तेसाठी प्राप्तिकर भरला आहे; मात्र विवरणपत्रात नोंद करण्यात आलेली नाही, अशा मालमत्तेलाही या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.
योजनेची अंमलबजावणी १६ ऑगस्टपासून सुरू होणार असून, घोषणा करण्याची अंतिम मुदत ३१ डिसेंबर २०२६ आहे. या योजनेमुळे करदात्यांना आपली अघोषित परदेशी मालमत्ता कायदेशीर करण्याची सुवर्णसंधी उपलब्ध झाली आहे.
