PM Modi May Not Attend G7 Summit In Canada In First Miss In 6 Years
नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कदाचित कॅनडात होणाऱ्या आगामी G7 परिषदेला उपस्थित राहणार नाहीत, अशी माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे. ही गोष्ट लक्षवेधी आहे कारण मागील सहा वर्षांपासून पंतप्रधान मोदी G7 परिषदेत सातत्याने उपस्थित राहत होते.
भारत आणि कॅनडामधील सध्या तणावपूर्ण संबंधांमुळे हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे.
भारत आणि कॅनडामधील संबंधांमध्ये गेल्या काही महिन्यांत मोठा तणाव निर्माण झाला आहे. माजी कॅनडियन पंतप्रधान जस्टिन ट्रूडो यांनी खलिस्तानी दहशतवादी हरदीप सिंह निज्जरच्या हत्या प्रकरणात भारतावर आरोप केला होता.
भारताने या आरोपांचे तीव्र शब्दांत खंडन केले होते आणि कोणतेही ठोस पुरावे समोर न आल्यामुळे हा मुद्दा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चर्चेचा विषय ठरला.
त्यानंतर दोन्ही देशांनी परस्परांच्या राजनयिकांना हाकलून लावले आणि भारताने कॅनडियन नागरिकांसाठी व्हिसा सेवा तात्पुरती बंद केली होती.
मात्र अलीकडे कॅनडामध्ये राजकीय बदल झाल्यानंतर संबंध सुधारण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. ट्रूडो यांनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिला असून त्यांच्या जागी मार्क कार्नी यांची नेमणूक झाली आहे.
कार्नी यांनी निवडणुकीत विजय मिळवून लिबरल पक्षाचे नेतृत्व स्वीकारले आहे. तज्ज्ञांचे मत आहे की, भारतासारख्या देशाशी व्यापार संबंध वाढविणे कॅनडाच्या संकटग्रस्त अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी महत्त्वाचे ठरू शकते.
इंग्रजी प्रसारमाध्यमांतील माहितीनुसार भारत कॅनडाकडून आलेल्या G7 परिषदेत सहभागी होण्याच्या आमंत्रणाचा स्वीकार करण्याची शक्यता कमी आहे. यामागे प्रमुख कारण म्हणून कॅनडामधील खलिस्तानी कट्टरतावाद्यांचे वाढते अस्तित्व आणि भारताविरोधातील वातावरण हे दिले जात आहे. सुरक्षेच्या दृष्टीने हा मुद्दा भारतासाठी अत्यंत संवेदनशील आहे.
अलीकडेच कॅनडाच्या परराष्ट्र मंत्री अनिता आनंद यांनी भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांच्याशी चर्चा केली. या बैठकीत दोन्ही देशांमधील संबंध पुन्हा सुधारण्याच्या दिशेने प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगण्यात आले.
“आपण एक पाऊल एकावेळी पुढे टाकत आहोत,” असे आनंद यांनी स्पष्ट केले. तसेच, हरदीप सिंह निज्जरच्या हत्येच्या प्रकरणात कायद्याच्या चौकशीला बाधा येणार नाही, असेही त्यांनी नमूद केले.
भारत आणि कॅनडामधील संबंध हळूहळू सुधारत असले तरी, पूर्णपणे पूर्ववत होण्यासाठी वेळ लागणार आहे. पंतप्रधान मोदी यांचा G7 परिषदेला संभाव्य गैरहजर राहणं हे त्याचेच निदर्शक मानलं जात आहे.
या निर्णयामुळे दोन्ही देशांमधील संबंधांवर आणि भविष्यातील व्यापार व सुरक्षा धोरणांवर दूरगामी परिणाम होऊ शकतात.
