Kerala High Court: मुस्लिम पुरुषाने पहिला विवाह झालेला असतानाच दुसरा विवाह करायचा असल्यास, तो विवाह करण्यापूर्वी पहिल्या पत्नीचे मत जाणून घेणे आवश्यक आहे, असा ऐतिहासिक निकाल केरळ उच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायमूर्ती पी. व्ही. कुन्हीकृष्णन यांनी हा निर्णय देताना सांगितलं की “धर्म गौण आहे आणि संविधानिक अधिकार सर्वोच्च आहेत.”
न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की दुसऱ्या विवाहाच्या नोंदणीसंदर्भात धार्मिक रूढींपेक्षा कायद्याला प्राधान्य दिले पाहिजे. न्यायमूर्ती कुन्हीकृष्णन म्हणाले, “कुराण किंवा मुस्लिम कायदा अशा परिस्थितीत दुसऱ्या स्त्रीशी लग्न करण्यास परवानगी देत नाही, जेव्हा पहिली पत्नी जिवंत आहे” त्यांनी पुढे नमूद केले की, “संविधानिक अधिकार हेच अंतिम आहेत, धार्मिक प्रथा नाहीत.”
हा निर्णय अशा प्रकरणात देण्यात आला ज्यात एका मुस्लिम पुरुषाने आपल्या दुसऱ्या पत्नीबरोबर विवाह करण्यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र, त्याची पहिली पत्नी या प्रकरणातील पक्षकार नव्हती, म्हणूनच न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली.
न्यायालयाने सांगितले की “मुस्लिम कायद्यानुसार दुसरा विवाह शक्य असला तरी तो काही विशिष्ट परिस्थितींमध्येच वैध ठरतो. पहिल्या पत्नीला न विचारता विवाह करणे न्याय्य नाही.”
न्यायालयाने आदेश दिला की दुसऱ्या विवाहाच्या नोंदणीपूर्वी पहिल्या पत्नीला मत मांडण्याची संधी देणे आवश्यक आहे. जर ती विवाहाला हरकत घेत असेल आणि तो विवाह अवैध असल्याचे सांगत असेल, तर दोन्ही पक्षांनी नागरी न्यायालयात जाऊन त्या विवाहाची वैधता सिद्ध करावी. न्यायमूर्ती कुन्हीकृष्णन म्हणाले “99.99 टक्के मुस्लिम महिला आपल्या पतीच्या दुसऱ्या विवाहाला विरोध करतील”
या प्रकरणातील पुरुषाने असा दावा केला की, त्याने पहिल्या पत्नीच्या संमतीने दुसरे लग्न केले.
मात्र, जेव्हा त्याने हे लग्न नोंदवण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा स्थानिक प्रशासनाने नोंदणी करण्यास नकार दिला.
यावर न्यायालयाने सांगितले की, “नोंदणी अधिकारी पहिल्या पत्नीची बाजू ऐकू शकतो. जर ती आक्षेप घेत असेल तर प्रकरण नागरी न्यायालयात पाठवले पाहिजे.”
न्यायमूर्ती कुन्हीकृष्णन यांनी निर्णयात म्हटले की, “मुस्लिम महिलांनाही त्यांच्या पतीने दुसरे लग्न करताना, किमान नोंदणीच्या टप्प्यावर तरी, त्यांचे मत ऐकले जाण्याचा अधिकार मिळायला हवा.”
त्यामुळे न्यायालयाने पुरुष आणि त्याच्या दुसऱ्या पत्नीची याचिका फेटाळून लावली, आणि महिलांच्या संविधानिक हक्कांचे रक्षण करणारा हा निर्णय दिला.
