नवी दिल्ली : 'एक देश, एक निवडणूक' विधेयकाच्या संयुक्त समितीची बैठक ८ जानेवारी रोजी होणार आहे. ३९ सदस्यीय जेपीसीची ही पहिली बैठक असेल. या बैठकीत कायदा मंत्रालयाचे अधिकारी या विधेयकाच्या मुख्य वैशिष्ट्यांबद्दल समितीला माहिती देतील आणि देशाला विधेयकचा कसा फायदा होईल हे सांगतील, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. मात्र, अद्याप लोकसभा सचिवालयाने या बैठकीची अधिकृत घोषणा केली नाही.
जेपीसी या विधेयकाचे परिणाम आणि फायदे समजावून घेणार आहे. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात ‘एक देश एक निवडणूक’ मांडण्यात आले. विधेयकाला तीव्र विरोध झाल्याने ते जेपीसीकडे पाठवण्यात आले आहे. जेपीसीकडे विधेयकावर चर्चा करण्यासाठी ९० दिवसांचा कालावधी आहे. या समितीत लोकसभेतील २७ आणि राज्यसभेतील १२ खासदारांचा समावेश आहे. समितीच्या ३९ सदस्यांपैकी १६ भाजपचे, ५ काँग्रेसचे, समाजवादी पक्ष, तृणमूल काँग्रेस आणि द्रमुकचे प्रत्येकी २ आणि शिवसेना शिंदे, शिवसेना ठाकरे गट, राष्ट्रवादी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार, तेलगू देशम पक्ष, जदयू, रालोद, लोजप, बीजेडी, वायएसआर काँग्रेस, माकप, आप यांचा प्रत्येकी १ खासदार आहे.
