नवी दिल्ली : विरोधाला न जुमानता लोकसभेने एकाचवेळी निवडणुका घेण्यासंदर्भातील दोन विधेयकांसाठी संयुक्त समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला. ही समिती प्रस्तावित एक देश, एक निवडणूक' विधेयकांचा आढावा घेईल त्यावर सखोल चर्चा करेल.
लोकसभेचे कामकाज शुक्रवारी, तहकूब होण्याच्या काही मिनिटांपूर्वी, सभागृहाने दोन्ही सभागृहांच्या ३९ सदस्यीय संयुक्त संसदीय समितीच्या शिफारसीचा ठराव मंजूर केला. कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी मांडलेला हा ठराव आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आला. राज्यसभेने संयुक्त समितीवर नियुक्त केलेल्या सदस्यांची नावे जाहीर करावीत, अशी शिफारसही या प्रस्तावात करण्यात आली आहे.
१२९ वी घटनादुरुस्ती अर्थात 'एक देश एक निवडणूक' विधेयक आणि केंद्रशासित प्रदेश कायदे (दुरुस्ती) विधेयकाचे परीक्षण करणारी संयुक्त समितीत लोकसभेतील २७ आणि राज्यसभेतील १२ सदस्यांचा समावेश असेल. समितीच्या ३९ सदस्यांपैकी १६ भाजपचे, ५ काँग्रेसचे, समाजवादी पक्ष, तृणमूल काँग्रेस आणि द्रमुकचे प्रत्येकी २ आणि शिवसेना शिंदे, शिवसेना ठाकरे गट, राष्ट्रवादी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार, तेलगू देशम पक्ष, जदयू, रालोद, लोजपा, बीजेडी, वायएसआर काँग्रेस, माकप, आप यांचा प्रत्येकी १ सदस्य आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गेल्या आठवड्यात मंजूर केलेल्या या विधेयकात संपूर्ण भारतातील लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची तरतूद आहे. राज्यसभेने लोकसभेचा प्रस्ताव मान्य करून नावांची शिफारस केली. या समितीमध्ये राज्यसभेचे १२ सदस्य असतील. या समितीत खासदार घनश्याम तिवारी, भुवनेश्वर कलिता, के. लक्ष्मण, कविता पाटीदार, संजय कुमार झा, रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक, साकेत गोखले, पी. विल्सन, संजय सिंह, मानस रंजन मंगराज आणि व्ही. विजयसाई रेड्डी. त्याच वेळी, लोकसभेच्या २१ सदस्यांऐवजी २७ सदस्यांना समितीमध्ये नामनिर्देशित करण्यात आले आहे. या समितीमध्ये लोकसभेतील माजी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर, पीपी चौधरी, मनीष तिवारी आणि प्रियंका गांधी, बांसुरी स्वराज आणि संबित पात्रा यांच्यासह अनेक पहिल्यांदाच खासदार झालेल्या सदस्यांचा समावेश आहे.
जेपीसीमध्ये जास्तीत जास्त संख्येवर मर्यादा नाही: रिजिजू
समितीमध्ये बहुतांश प्रमुख राजकीय पक्षांचा समावेश करण्यात आला आहे, असे संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी सांगितले. ही बाब अत्यंत महत्त्वाची आहे हे सरकार मान्य करते. सदर विधेयक आपल्या देशाच्या निवडणूक प्रक्रियेत सुधारणा करण्याशी संबंधित आहे. ते म्हणाले की, संसदेच्या संयुक्त समितीमध्ये जास्तीत जास्त सदस्यांची मर्यादा नाही. त्यासाठी त्यांनी केंद्र-राज्य संबंधांची चौकशी करणाऱ्या संसदीय समितीचे उदाहरण दिले. या संसदीय समितीमध्ये ५१ सदस्य होते.
