Supreme Court on Firecrackers Hearing: फटाके फोडण्याच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान धार्मिक भावना आणि प्रदूषण यांचा विचार करून संतुलित मार्ग काढण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आली. ‘धार्मिक भावना दुखावणार नाही, पण संतुलित दृष्टिकोन स्वीकारू,’ असे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी स्पष्ट केले. फटाके फोडण्याच्या वेळा ठरवणे आणि याबाबत जनजागृती करणे शक्य असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
सुनावणीदरम्यान एका वकिलाने फटाके फोडणे हा धर्माच्या मूलभूत अधिकाराचा भाग नसल्याचा युक्तिवाद केला. उपासना हा धार्मिक श्रद्धेचा भाग असू शकतो; मात्र फटाके फोडणे हा धर्माचा आवश्यक भाग नाही, असे त्यांनी म्हटले. यावर टिप्पणी करताना त्यांनी देवाच्याच नावाने असे घडत असल्याचे पाहून देवालाही आश्चर्य वाटेल, असे मत व्यक्त केले.
यावेळी न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांनीही फटाके फोडण्याचा धर्माशी नेमका काय संबंध आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला.
या प्रकरणात न्यायालयाला मदत करणाऱ्या अॅमिकस क्युरी अपराजिता सिंह यांनी सांगितले की, फटाके फोडण्याच्या समर्थनार्थ अशा प्रकारचे युक्तिवाद दरवर्षी केले जातात. देवाच्या नावाने लहान मुलांना त्रास सहन करावा लागत असेल आणि त्यांच्या आरोग्यावर परिणाम होत असेल, तर हे पाहून देवालाही धक्का बसेल, असे त्या म्हणाल्या.
यावर सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी न्यायालयाचा उद्देश कोणाच्याही धार्मिक भावना दुखावण्याचा नसल्याचे स्पष्ट केले. या विषयाकडे संतुलित दृष्टिकोनातून पाहणे आवश्यक आहे. नागरिकांनी सध्याच्या परिस्थितीची जाणीव ठेवून आपली जबाबदारी समजून घेणे महत्त्वाचे असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
फटाके फोडण्याबाबत जनतेमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी अद्याप पुरेसा वेळ असल्याचे सरन्यायाधीशांनी सांगितले. फटाके फोडण्याची वेळ ठरावीक तासांपुरती मर्यादित ठेवण्याबाबतही विचार करता येऊ शकतो. नागरिकांनी स्वतःहून याबाबत आत्मपरीक्षण करणे आणि जनजागृतीला सहकार्य करणे हा चांगला मार्ग असल्याचे त्यांनी सूचित केले.
अपराजिता सिंह यांनी मात्र, दरवर्षी याच प्रकारचे युक्तिवाद केले जातात आणि त्याच घटना पुन्हा घडतात, याकडे लक्ष वेधले. जनजागृती हा आदर्श मार्ग असला, तरी प्रत्यक्षात परिस्थितीत अपेक्षित बदल होत नसल्याची खंतही त्यांनी व्यक्त केली.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १५ ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात होणार आहे. त्यामुळे फटाक्यांच्या वापराबाबत न्यायालय पुढे काय भूमिका घेते आणि वेळेच्या मर्यादांसंदर्भात काही निर्देश देते का, याकडे लक्ष लागले आहे.
