पुढारी ऑनलाईन डेस्क : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी आज गुरुवारी, लोकसभेत नवे आयकर विधेयक सादर केले. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातील पहिल्या टप्प्याचा आज गुरुवारी शेवटचा दिवस आहे. यामुळे आज हे विधेयक सादर करण्यात आले. हे विधेयक आता पुढील विचारविनिमयासाठी संसदीय वित्त स्थायी समितीकडे पाठवले जाणार आहे.
सीतारामन यांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना नवे आयकर विधेयक सभागृहाच्या समितीकडे पाठवण्याची विनंती केली. हे विधेयक आज लोकसभेत मांडताच विरोधकांना त्याला विरोध केला. पण सभागृहाने ते सादर करण्यासाठी आवाजी मतदानाने ठराव मंजूर केला.
या विधेयकात ६२२ पानांमध्ये ५३६ कलमे, २३ प्रकरणे आणि १६ अनुसूची आहेत. हे विधेयक सध्याच्या कायद्यापेक्षा २०१ पानांनी कमी आहे. त्यात कमी तरतुदी आणि स्पष्टीकरणे आहेत. यामुळे ते समजण्यास सोपे आहे. १९६१ चा सुधारित आयकर कायदा ८२३ पानांचा आहे. तर नवीन आयकर विधेयकात ६२२ पाने आहेत.
या विधेयकात कोणत्याही नवीन कर प्रणालीची तरतूद नाही. तर केवळ विद्यमान आयकर कायदा, १९६१ ला सुलभ करण्यासाठी हे विधेयक आणले जात आहे, असे अगोदरच सरकारकडून सांगण्यात आले आहे. अगोदरच्या आयकर कायद्यात २९८ कलमे आणि १४ अनुसूची आहेत. हा कायदा सादर केला तेव्हा त्यात ८८० पृष्ठे होती. आज मांडण्यात आलेल्या नवीन विधेयकाने आयकर कायदा, १९६१ ची जागा घेतली आहे. हा नवीन कायदा १ एप्रिल २०२६ पासून लागू होण्याची अपेक्षा आहे. नवीन विधेयकात फ्रिंज बेनिफिट टॅक्सशी संबंधित अनावश्यक कलमे वगळण्यात आली आहेत.
सदर विधेयकात लहान वाक्ये वापरली आहेत आणि तक्ते आणि सूत्रे वापरून वाचकांना अनुकूल बनवण्यात आले आहे. टीडीएस, अनुमानित कर आकारणी, पगार आणि बुडीत कर्जासाठी कपातीशी संबंधित तरतुदींसाठी तक्ते देण्यात आले आहेत. विधेयकात 'करदात्याची सनद' समाविष्ट करण्यात आली आहे जी करदात्यांच्या हक्क आणि दायित्वांची रूपरेषा देते, असे समजते.
नव्या आयकर विधेयकाला नुकतीच केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूरी दिली होती. अर्थमंत्री सीतारामन यांनी संसदेत सादर केलेल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात नवीन आयकर विधेयकाची घोषणा केली होती. नवीन आयकर विधेयकाने सहा दशके जुन्या आयकर कायदा १९६१ च्या जागी घेतली आहे. प्रत्यक्ष कर कायद्याची कर व्यवस्था सोपी आणि सुटसुटीत करणे आणि कोणत्याही नवीन कराचा बोजा न लादणे हा या नवीन विधेयकाचा उद्देश आहे.
