

सध्याचे आर्थिक वर्ष संपण्यास दीड महिना राहिला असून यानुसार कर बचत योजनांत गुंतवणूक करण्यास फार काळ राहिलेला नाही. तुम्हाला अधिकाधिक कर वाचवायचा असेल, तर योग्य कर बचत पर्यायाची निवड करत गुंतवणूक करायला हवी.
कर बचतीच्या द़ृष्टीने नॅशनल पेन्शन सिस्टीममध्ये (एनपीएस) गुंतवणूक हा एक चांगला पर्याय आहे. सरकारी पेन्शन स्कीमच्या लाभासह आणखी एक मुद्दा म्हणजे जुन्या आणि नव्या कर रचनेत कर सवलतीचा मिळणारा फायदा. या योजनेत इक्विटीचा देखील लाभ घेता येतो. त्यामुळे निवृत्तीनंतर चांगल्या परताव्याची अपेक्षा राहते.
80 सीसीडी (1) नुसार सवलत : नोकरदारवर्गाला 80 सीसीडी (1) नुसार टियर 1 खात्यात कमाल दीड लाखाचे योगदान किंवा वार्षिक वेतनाच्या कमाल दहा टक्के यापैकी जे कमी असेल, त्यावर कर सवलतीचा म्हणजे डिडक्शनचा लाभ मिळतो. त्याचवेळी नोकरदार नसलेल्या किंवा सेल्फ एम्प्लॉईड असलेल्या लोकांना टियर-1 मध्ये कमाल दीड लाखाचे योगदान देता येते आणि ग्रॉस टोटल इन्कमच्या कमाल वीस टक्के यापैकी जे कमी असेल, त्यावर डिडक्शनचा बेनिफिट घेता येऊ शकते. उदा. तुमचे वार्षिक वेतन वीस लाख असेल आणि दोन लाख तुम्ही एनपीएसमध्ये योगदान देत असाल, तर त्यात तुम्हाला 80 सीसीसीडी (1) नुसार वार्षिक कमाल दीड लाखापर्यंतच सवलत मिळेल, योगदानावर नाही.आणखी एक मुद्दा म्हणजे, 80 सी (जीवन विमा, एनएससी, ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना, सुकन्या समृद्धी, ट्युशन फी, गृह कर्जाच्या मूळ रकमेच्या भरणापोटीची रक्कम आदी) 80 सीसीसी (अॅन्युटी किंवा पेन्शन प्लॅन), 80 सीसीसीडी (1) असे एकूण कमाल दीड लाख रुपयांच्या वार्षिक गुंतवणुकीवर कर सवलत मिळवता येते.
80 सीसीडी (1 बी) नुसार एनपीएस टीयर-1 खात्यात दिलेल्या 50 हजारांच्या योगदानावर या कलमानुसार अतिरिक्त सवलत मिळते. यानुसार तुम्हाला एका आर्थिक वर्षात एनपीएसमध्ये कमाल दोन लाखांची सवलत मिळते. तुम्ही 80 सी, 80 सीसीसीनुसार एकूण दीड लाखाची गुंतवणूक केलेली असेल, तरीही तुम्ही 80 सीसीसीडी (1 बी) नुसार एनपीएसमधील 50 हजारांची गुंतवणूक करत वेगळी कर सवलत मिळवू शकता.
80 सीसीडी (2) नुसार कंपनीकडून कर्मचार्यांना एनपीएसमध्ये दिलेल्या योगदानावरही कर सवलत मिळते; मात्र खासगी कर्मचार्यांना मूळ वेतनाच्या दहा टक्के योगदान आणि सरकारी कर्मचार्यांना मात्र बेसिक सॅलरी+डीएच्या चौदा टक्के योगदानापर्यंच्या रकमेवरच कर सवलत मिळेल. 80 सीसीडी (2) नुसार डीडक्शनचा लाभ केवळ नोकरदारांना आहे.
केंद्रीय सरकारी कर्मचार्यांसाठी टीयर-2 खात्यांतदेखील कमाल दीड लाख रुपयांच्या गुंतवणुकीवर 80 सी नुसार कर सवलतीची तरतूद आहे; मात्र त्याचा लॉक इन पीरियड किमान तीन वर्षांचा राहील. खासगी कर्मचार्यांना टीयर-2 खात्यावर अशा प्रकारची सवलत मिळत नाही.
नव्या कर व्यवस्थेत केवळ 80 सीसीडी (2) नुसार कर सवलतीची तरतूद आहे. म्हणजेच कंपनीकडून कर्मचार्यांच्या एनपीएसमध्ये दिलेल्या योगदानापोटीच डिडक्शनचा लाभ मिळेल; मात्र हा लाभ कर्मचार्यांना कंपनीकडून त्यांच्या मूळ वेतनाच्या चौदा टक्के योगदानापर्यंतच्या रकमेवरच मिळणार आहे. सरकारी कर्मचार्यांनादेखील या कलमानुसार कंपनीकडून दिल्या जाणार्या बेसिक सॅलरी+डीए याच्या चौदा टक्के योगदानावरच डिडक्शनचा लाभ मिळेल. जुलै 2024 च्या अर्थसंकल्पात बदल करण्यापूर्वी म्हणजेच आर्थिक वर्ष 2023-24 पर्यंत 80 सीसीडी(20) नुसार न्यू टॅक्स रिझिमची निवड करणार्या खासगी कर्मचार्यांना कंपनीकडून बेसिक सॅलरीच्या दहा टक्के योगदानापर्यंतच्या रकमेवरच डीडक्शनचा लाभ मिळत होता. आर्थिक वर्ष 2024-25 पासून हे बदल केले आहेत.
‘एनपीएस’देखील पीपीएफप्रमाणेच कर सवलतीच्या श्रेणीत आहे. तेथे जमा करण्यावर आणि काढण्यावर तसेच मिळणार्या व्याजावर कोणताही कर आकारला जात नाही. खात्यातून कमाल 60 टक्के पैसे काढण्यावरही कर सवलत आहे. ‘एनपीएस’मध्ये जमा असलेल्या एकूण रकमेच्या 60 टक्के रक्कमकाढण्याची मुभा आहे. अन्य 40 टक्के रक्कम अॅन्युटी आणि पेन्शन प्लॅनमध्ये गुंतवावी लागते.
अर्थात अॅन्युटीवर गुंतवणुकीची रक्कम ही करमुक्त असली, तरी त्यावरचा मिळणारा परतावा किंवा पेन्शनवर कर सवलत नाही. याचाच अर्थ परतावा मिळणार्या नियमित रकमेला वार्षिक उत्पन्नाशी जोडले जाते आणि करदात्याच्या कर श्रेणीप्रमाणे कर भरावा लागतो.