नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : अमेरिकन शुल्कवाढ प्रत्यक्षात आल्यानंतर विविध निर्यात संघटनांनी केंद्र सरकारकडे मदत मागण्यास सुरुवात केली आहे. कर्ज हप्त्यात सवलत देण्यापासून विशेष आर्थिक साहाय्याची मागणी केली जात आहे.
अमेरिकेची 50 टक्के शुल्कवाढ 27 ऑगस्टपासून लागू झाली आहे. विविध संघटनांनी अनेक मागण्या करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यात कर्ज हप्ते भरण्याच्या कालावधीत सवलत द्यावी, ठराविक काळासाठी कर्ज हप्ते घेऊ नयेत, सरकारने कर्जहमी घ्यावी, कर्ज व्याज दर अनुदान द्यावे, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी आणि कर्मचारी राज्य विमा महामंडळातील (ईएसआयसी) शुल्कासाठी मदत करावी, अशा विविध मागण्या केल्या जात आहेत.
फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्स्पोर्ट ऑर्गनायझेशनने एक वर्षासाठी कर्जाला स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे. म्हणजे बँकांनी या कालावधीत कर्जावरील व्याज आणि मूळ रक्कमही मागू नये, असे संघटनेचे म्हणणे आहे. भारतात कापड उद्योगाला 8 ते 12 टक्के दराने कर्ज दिले जाते. मात्र, चीन आणि मलेशिया अवघ्या तीन टक्के दराने कर्ज उपलब्ध करून देतात. अशा स्थितीत सरकारने कर्जव्याज अनुदान योजना सुरू करावी, तसेच, निर्यातीसाठी खेळते भांडवल देण्याची योजना सुरू करावी. सरकारने ऑगस्ट 2025 ते मार्च 2026 या कालावधीसाठी कापड उद्योगातील कामगारांचा भविष्य निर्वाह निधी आणि आरोग्य विमा योजनेचा भार उचलण्याची मागणी केली आहे.
