नवी दिल्ली : देशभरातील साखर उद्योग अडचणीत असताना पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिश्रण करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. यामुळे ऊसापासून इथेनॉल निर्मितीचा निर्णय घेतल्याने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला होता. पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रण केल्यास वाहनांना मोठा फटका बसतो त्यामुळे या निर्णयाच्या विरोधात ॲड. अक्षय मल्होत्रा यांनी याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर उद्या मंगळवार २ सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. जर न्यायालयाने या याचिकेतील मागण्या मान्य केल्या तर साखर उद्योगावर मोठा परिणाम होऊन ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसू शकतो.
काय आहे याचिका?
केंद्र सरकारच्या इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमाला आव्हान देणारी एक जनहित याचिका (PIL) सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने 20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (E20) विक्री अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, सरकारने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल उपलब्ध करून देताना, इथेनॉल-मुक्त पेट्रोल (E0) चा पर्याय उपलब्ध करून द्यायला हवा. हे न केल्यामुळे लाखो वाहन मालकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत आहे, ज्यांची वाहनं इथेनॉल मिश्रण इंधन वापरण्या योग्य नाही. त्यामुळे अशा वाहनांचं यामुळं नुकसान होईल. असा आक्षेप या याचिकेतून मांडला आहे. तसेच, सरकारने हा निर्णय जनजागृती न करता घेतला आहे, जनजागृती न करता राबवलेला हा निर्णय ग्राहक संरक्षण कायदा, 2019 अंतर्गत ग्राहकांच्या अधिकाराच उल्लंघन आहे. असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
लाखो भारतीयांना माहिती नाही की त्यांच्या वाहनांमधील पेट्रोल 100% पेट्रोल नसून इथेनॉल आणि पेट्रोलचे मिश्रण आहे, ज्यामुळे ग्राहकांना महत्त्वाची माहिती न दिल्यामुळे माहितीपूर्ण निवडीचा मूलभूत त्यांचा अधिकार हिरावला गेला आहे..
वाहनांच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम?
याचिकेनुसार, इथेनॉल पेट्रोलचा वापर इंधन कार्यक्षमतेवर प्रतिकूल परिणाम करतो आणि वाहनाच्या विविध भागांमध्ये गंज निर्माण करू शकतो, ज्यामुळे ग्राहकांवर अतिरिक्त खर्च आणि सुरक्षिततेच्या चिंता निर्माण होतात. याचिकेत पुढे असेही म्हटले आहे की, केंद्र सरकारने ऑटोमोबाईल उत्पादकांना E20 शी सुसंगत वाहने डिझाइन आणि लॉन्च करण्यासाठी पुरेशी संधी न देता हा धोरण राबवण्याचा निर्णय “अवास्तव आणि मनमानी” आहे.
एप्रिल 2023 पूर्वी भारतात तयार झालेली वाहने इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोलसाठी योग्य नाहीत. तसेच, दोन वर्षे जुन्या, जरी BS-VI योग्य असल्या तरी, वाहने 20% इथेनॉलसाठी योग्य नाहीत, जरी ते E-10 शी सुसंगत असू शकतात. याचिकेत पेट्रोलमधील इथेनॉलचे प्रमाण इंजिनच्या भागांमध्ये गंज निर्माण करते, इंधन कार्यक्षमता कमी होते. वाहन दुरुस्तीचे बिल वाढत आहे आणि विमा कंपन्या देखील हे मान्य करत नाही असे दावे याचिकेत करण्यात आले आहेत…
या जनहित याचिकेने सर्वोच्च न्यायालयाकडे पेट्रोल कंपन्यांनी इथेनॉल-मुक्त पेट्रोल (E0) बाजारात उपलब्ध ठेवावे आणि पेट्रोल पंपांवर स्पष्ट लेबलिंग करावे जेणेकरून विकले जाणारे पेट्रोलमध्ये इथेनॉल असल्याचे स्पष्ट होईल, अशी मागणी केली आहे.
याचिकेत जागतिक बाजारांशी तुलना केली आहे.
अमेरिका आणि युरोपियन युनियनमध्ये, इथेनॉल-मुक्त पेट्रोल अजूनही उपलब्ध आहे, आणि मिश्रित इंधनांवर पेट्रोल स्टेशनवर स्पष्ट लेबल्स असतात जेणेकरून ग्राहक माहितीपूर्ण निवड करू शकतात. मात्र, भारतात, वाहनचालकांना अंधारात ठेवले जाते; पेट्रोल पंपांवर केवळ इथेनॉल-मिश्रित इंधन विकले जाते आणि त्यांच्या वाहनांमध्ये काय जात आहे याची माहिती दिली जात नाही.
याचिकेतील मुद्ये
1- सर्व इंधन स्टेशनवर इथेनॉल-मुक्त पेट्रोल (E0) उपलब्ध असल्याची खात्री करणे.
2- पेट्रोल पंप आणि इंधन डिस्पेंसरवर इथेनॉलचे प्रमाण स्पष्टपणे लेबल करणे जेणेकरून ग्राहकांना त्यांनी खरेदी केलेल्या इंधनाची माहिती मिळेल.
3- इंधन भरताना ग्राहकांना त्यांचे वाहन इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोलसाठी योग्य आहे की नाही याची माहिती देणे.
4- ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने इथेनॉल-मिश्रित इंधनांसाठी ग्राहक संरक्षण नियमांची अंमलबजावणी करावी आणि योग्य सल्ला जारी करावा.
5- 20% इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल (E20) चा इंधन कार्यक्षमता आणि इथेनॉलसाठी योग्य अयोग्य वाहनं झीज देशव्यापी अभ्यास करणे गरजेचं आहे.
