भारतीय राजकारणातील महिला आरक्षणाच्या वाटचालीचा आढावा घेणे अगत्याचे आहे. याचे कारण म्हणजे सबलीकरण होणे ही काळाची गरज आहे. राजकीय क्षेत्रात महिलांना पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळाले पाहिजे, अशी चर्चा आतापर्यंत केली जात होती. आता हे स्वप्न वास्तवात उतरण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. नुकताच यासंदर्भात संमत झालेला कायदा म्हणजे भारतीय राजकारणात स्त्री-पुरुष समानता प्राप्त करण्याच्या दिशेने उचलले गेलेले एक क्रांतिकारी पाऊलच म्हटले पाहिजे.
नारीशक्ती वंदन अधिनियम म्हणजेच महिला आरक्षण विधेयक होय. गेल्या दोन दशकांहून अधिक काळ हा विषय भारतीय राजकारणात प्राधान्याने चर्चिला जात आहे. नुकतेच, संसद आणि राज्य विधिमंडळांतील सर्व जागांपैकी एक तृतीयांश जागा महिलांसाठी राखीव ठेवण्याच्या उद्देशाने या विधेयकावर संसदेने शिक्कामोर्तब केले. भारतीय राजकारणातील महिलांना पुरेसे प्रतिनिधित्व देणे आणि लैंगिक समानतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. राजकारणातील महिलांच्या प्रतिनिधित्वाच्या मुद्द्याला भारतात मोठा इतिहास आहे. देशातील राष्ट्रीय चळवळीदरम्यान, बेगम शाह नवाज आणि सरोजिनी नायडू यांच्यासारख्या नेत्यांनी महिलांना राजकीय पटलावर समान संधी देण्याच्या संकल्पनेचा हिरिरीने पुरस्कार केला. तथापि, 1971 पर्यंत महिलांच्या स्थितीवरील राष्ट्रीय कृती समितीने राजकारणात महिलांना पुरेसे प्रतिनिधित्व दिले गेले नसल्याचे ठळकपणे निदर्शनाला आणून दिले होते. 1988 मध्ये, एका विशेष राष्ट्रीय योजनेंतर्गत शासनाच्या सर्व स्तरांवर महिलांसाठी आरक्षणाची शिफारस करण्यात आली. त्यामुळे संविधानाच्या 73व्या आणि 74व्या दुरुस्त्यांना मंजुरी मिळाली.
वास्तवातील चित्र निराशाजनक
महिलांना राजकीयदृष्ट्या पुरेशी संधी देणे आणि त्यांच्यातील नेतृत्वगुण विकसित करण्याचा आणाभाका घेतल्या गेल्या, तरी वास्तवातील चित्र निराशाजनक असल्याचे दिसून येते. भारतीय राजकारणात महिलांचे प्रतिनिधित्व अत्यल्प असल्याचे लपून राहिलेले नाही. 2021 पर्यंत, लोकसभेत महिला प्रतिनिधींचे प्रमाण 14 टक्के, तर राज्यसभेत हेच प्रमाण फक्त 11 टक्के आहे. राज्यांच्या विधानसभेचा विचार केला तर एकूण 4,120 सदस्यांपैकी केवळ 519 महिला आहेत. प्रतिनिधित्वाचा हा अभाव केवळ महिलांचा आवाज ऐकण्यातच अडथळा आणतो असे नव्हे, तर महिलांच्या गरजा आणि समस्यांनाही तो पुरेसा वाव देत नसल्याचे दिसून येते.
महिला आरक्षण विधेयकाला पाठिंबा मिळाला आणि तेवढ्याच तडफेने विरोधही करण्यात आल्याचे चित्र समोर आले आहे. समर्थकांचा असा युक्तिवाद आहे की, महिलांना राजकारणात पुरेशी संधी दिली, तर देशभरातील महिलांची स्थिती आणि संसदेतील प्रतिनिधित्व सुधारू शकते. स्त्री-पुरुष समानता प्राप्त करण्यासाठी आणि निर्णय प्रक्रियेत महिलांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी हे एक आवश्यक पाऊल आहे. दुसरीकडे, विरोधक असा युक्तिवाद करतात, की हे संविधानाच्या समानतेच्या हमी आणि पारंपरिक कौटुंबिक संरचनांना सुरुंग लावणारे विधेयक आहे..
विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या मुख्य चिंतेपैकी एक म्हणजे महिलांची निवड त्यांची पात्रता किंवा गुणवत्तेपेक्षा केवळ त्या महिला आहेत या आधारावर केली जाईल. महिलांना राजकारणात येण्यापासून रोखणारे संस्थात्मक अडथळे मान्य करण्यात हा युक्तिवाद सपशेल अयशस्वी ठरतो. भारतातील महिलांना विविध आव्हानांचा सामना करावा लागतो, हे तर जगजाहीर आहे. यात सामाजिक आणि सांस्कृतिक नियमांचे जंजाळ, शिक्षण व आर्थिक संधीचा अभाव, राजकीय क्षेत्रातील भेदभाव यांचा प्रामुख्याने समावेश करावा लागेल. महिला आरक्षण विधेयकामुळे महिलांना राजकारणात सहभागी होण्यासाठी उघडण्यात आलेले एक उत्कृष्ट प्रवेशद्वारच म्हटले पाहिजे. लैंगिक समानता प्रस्थापित होण्यातील मुख्य अडथळ्यांना दूर सारणारे हे विधेयक सर्वार्थाने महत्त्वाचे आहे.
यातील आणखी एक चिंतेची बाब म्हणजे या विधेयकामुळे वंशवादी राजकारण होऊ शकते. राजकीय कुटुंबातील महिलाच या क्षेत्रात वर्चस्व गाजवतील, अशी रास्त भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यात तथ्य नाही असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. तथापि, या विधेयकात विविध स्वरूपाची पार्श्वभूमी असलेल्या आणि वेगवेगळ्या प्रदेशांतील महिलांना त्यांच्या समुदायाचे प्रतिनिधित्व करण्याची संधी मिळेल, याची खात्री देणारे खास धोरणही अंतर्भूत आहे.
पुरुषी मानसिकतेचा अडथळा
महिला आरक्षण विधेयकाला काही राजकीय पक्ष आणि नेत्यांनी विरोध दर्शविल्याचे दिसून येते. कारण, यामुळे त्यांच्या कथित मक्तेदारीला शह मिळण्याची भीती त्यांना वाटते. या घटकांनी हे विधेयक मंजूर होण्यापासून रोखण्यासाठी संसदेच्या अधिवेशनात गोंधळ घालणे, व्यत्यय आणणे, आंदोलने करणे यासारखे डावपेच वापरल्याचे लपून राहिलेले नाही. भारतीय राजकारणातील पुरुषसत्ताक मानसिकता आणि स्त्री-पुरुष समानतेला विरोध हीच या मंडळींची मळमळ आहे. या आव्हानांना न जुमानता, महिला आरक्षण विधेयक मंजूर होणे हे भारतीय राजकारणातील मोठे पाऊल ठरले आहे. महिलांना पुरेसे प्रतिनिधित्व देणे आणि त्यांचा निर्णय प्रक्रियेतील सहभाग वाढविण्याप्रती सरकारची वचनबद्धताही त्यातून दिसून येते.
ज्या देशांनी राजकीय प्रतिनिधित्वासाठी लिंग कोटा लागू केला आहे, त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसून आले आहेत. उदाहरणार्थ, रवांडासारख्या अविकसित देशातील संसदेत महिलांसाठी 61 टक्के जागांची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे आरोग्यसेवा आणि शिक्षण यासारख्या समस्यांना प्राधान्य देणारी मूलगामी धोरणे आखली गेली आहेत. महिला आरक्षण विधेयक मंजूर होेण्यास बराच काळ लोटला हे खरे असले, तरी त्याचे मूळ भारतीय राष्ट्रीय चळवळीशी निगडित आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यामुळे महिलांचा आवाज आणि प्रतिनिधित्व खर्‍या अर्थाने वास्तवात उतरणार आहे. सर्वसमावेशक समाजासाठी हे आवश्यक आहे. भविष्यात महिलांना या माध्यमातून प्रभावी व्यासपीठ मिळेल. याकामी दाखविलेल्या राजकीय इच्छाशक्तीबद्दल सरकारलाही दाद द्यायला हवी, यात शंका नाही.
