नवी दिल्लीः सरकारी नोकऱ्यांसाठी पात्रतेचे नियम किंवा निकष भरतीची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर बदलता येणार नाहीत, असा निर्णय गुरुवारी(७ नोव्हे.) सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. हा निर्णय देताना न्यायालयाने २००८ मधील के. मंजुश्री विरुद्ध आंध्र प्रदेश राज्य या प्रकरणातील निकालाचे समर्थन केले. त्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, सरकारी नोकरभरती सुरु झाल्यावर मध्येच नियम बदलता येणार नाहीत. सरन्यायाधीश यांच्यासह न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय, न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा, न्यायमूर्ती पंकज मिथल आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला.
या प्रकरणी जुलै २०२३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी पूर्ण करुन निकाल राखून ठेवला होता. न्यायालयासमोरील खटल्यात सार्वजनिक पदावर नियुक्तीचे निकष निवडीची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर संबंधित अधिकारी बदलू शकतात का, असा कायदेशीर प्रश्न होता. त्यावर न्यायालयाने नकार दिला आहे. न्यायालयाने सांगितले की, २००८ मधील के. मंजुश्री प्रकरणातील निकाल हा चांगला कायदा आहे.
न्यायालयाने निर्णय देताना नोंदवले की, भरती प्रक्रिया अर्ज मागवण्यापासून सुरू होते आणि रिक्त पदे भरून समाप्त होते. पात्रता नियम मध्येच बदलले जाऊ शकत नाहीत. भरतीचे नियम देखील अनुच्छेद १४ (समानतेचा अधिकार) आणि १६ (सार्वजनिक नोकरीत भेदभाव न करता) च्या मानकांची पूर्तता करणे आवश्यक आहे. निवड यादीतील नियुक्ती उमेदवाराला रोजगाराचा पूर्ण अधिकार देत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
हे प्रकरण राजस्थान उच्च न्यायालयात १३ पदे भरण्यासाठी भरती प्रक्रियेशी संबंधित आहे. उमेदवारांना लेखी परीक्षेला हजर राहायचे होते, त्यानंतर वैयक्तिक मुलाखत होती. एकवीस उमेदवारांनी हजेरी लावली. त्यापैकी फक्त ३ जणांना उच्च न्यायालयाने नियुक्त केले. उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींनी किमान ७५ टक्के गुण मिळवणाऱ्या उमेदवारांचीच या पदांसाठी निवड करावी, असे आदेश दिले होते. म्हणून इतरांची निवड करण्यात आली नाही. मात्र, भरतीची प्रक्रिया सुरु झाल्यावर असा कोणताही निकष नव्हता म्हणून उमेदवारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. राजस्थानमधील तेज प्रकाश पाठक आणि इतर उमेदवारांनी ही याचिका दाखल केली होती.
