

ED freezes TMC bank accounts : पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसशी संबंधित कथित फंडिंग प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) मोठी कारवाई केली आहे. ईडीने पक्षाच्या बँक खात्यांमधील सुमारे ४४० कोटी रुपयांच्या निधीवर तपास सुरू करत ही खाती गोठवली आहेत. केंद्रीय तपास यंत्रणेच्या या धडक कारवाईमुळे पश्चिम बंगालच्या राजकीय वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ईडीने एका खासगी विमान कंपनीच्या कार्यालयावर छापे टाकले आहेत. या कंपनीने यापूर्वी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि अभिषेक बॅनर्जी यांच्यासह टीएमसीच्या वरिष्ठ नेत्यांना चार्टर्ड विमानांची सेवा पुरवली असल्याचा संशय आहे. तपास यंत्रणा आता या आर्थिक व्यवहारांची आणि या निधीच्या मुख्य स्रोतांची कसून चौकशी करत आहे.
विधानसभा निवडणुकीत तृणमूल काँग्रेसचा पराभव झाल्यानंतर या बँक खात्यांविषयीचा वाद समोर आल्याचे समजते. पक्षाचे तत्कालीन कोषाध्यक्ष आणि माजी मंत्री अरुप बिस्वास यांनी बँकेला पत्र लिहून खात्यात जमा असलेल्या निधीचा गैरवापर होण्याची भीती व्यक्त केली होती.त्यानंतर, टीएमसीच्या एका बंडखोर गटाने पश्चिम बंगाल पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली. या खात्यांमध्ये भ्रष्टाचार आणि कथित खंडणीच्या माध्यमातून गोळा केलेला पैसा असल्याचा आरोप या बंडखोरांनी केला होता. दोन्ही बाजूंकडून तक्रारी आल्यानंतर पोलिसांनी या खात्यांमधून पैसे काढण्यावर बंदी घातली होती, जेणेकरून कोणत्याही गटाला हा निधी वापरता येणार नाही.
ममता बॅनर्जी यांच्या गटाने बँक खाती गोठवण्याच्या कारवाईला कोलकाता उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते, परंतु न्यायालयाने त्यांना तातडीने कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला.न्यायालयाच्या या भूमिकेनंतर ईडीने या प्रकरणातील 'मनी लाँड्रिंग'च्या (पैशांची बेकायदेशीर अफरातफर) दृष्टीने तपास सुरु केला. खात्यांमध्ये एवढी मोठी रक्कम कुठून आली आणि ती कोणत्या कारणांसाठी वापरली जाणार होती, याचा शोध आता यंत्रणा घेत आहे.
ईडीच्या या कारवाईमुळे राज्यातील राजकीय वातावरण कमालीचे तापले आहे. तृणमूल काँग्रेस सरकारच्या काळात गोळा केलेल्या निधीची आता चौकशी होत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. दुसरीकडे, राजकीय विरोधकांना लक्ष्य करण्यासाठी केंद्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर केला जात असल्याचा पुनरुच्चार तृणमूल काँग्रेसने केला आहे. भाजप नेत्यांनी मात्र, भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमध्ये कायदा आपले काम करत असून दोषींवर कडक कारवाई होईल, अशी भूमिका घेतली आहे.