ई-20 पेट्रोलशी संबंधित वादात ग्राहक आयोगाने ग्राहकाच्या बाजूने ऐतिहासिक निर्णय देत वाहन उत्पादक कंपनीला दोषमुक्त नवी कार देण्याचा किंवा ग्राहकाने भरलेली संपूर्ण रक्कम परत करण्याचा आदेश दिला आहे. देशातील या पहिल्या महत्त्वाच्या निर्णयामुळे वाहन उत्पादक कंपन्यांवर ग्राहकांना योग्य माहिती देण्याची आणि गुणवत्तापूर्ण उत्पादने उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी अधिक स्पष्ट झाली असून भविष्यात अशा प्रकरणांमध्ये हा निर्णय महत्त्वाचा संदर्भ ठरणार आहे.
Historic consumer court decision E20 petrol dispute
रायपूर : वृत्तसंस्था
देशात ई-२० इंधनाबाबत वादळ उठलेले असतानाच, छत्तीसगडच्या रायपूर जिल्हा ग्राहक न्यायालयाने एका नामांकित कार कंपनी आणि तिच्या स्थानिक डीलरविरुद्ध अत्यंत कडक निर्णय सुनावला आहे. ग्राहकाची फसवणूक व निकृष्ट सेवेसाठी कंपनी व डीलरला दोषी धरत संबंधित ग्राहकाला ४५ दिवसांत ई-२० पेट्रोलला सपोर्ट करणारी नवी कार द्यावी; अन्यथा ही मुदत उलटल्यावर गाडीची मूळ किंमत, आरटीओ व विमा खर्च मिळून एकूण २० लाख ५० हजार ४९४ रुपये द्यावेत, असे आदेश न्यायालयाने दिले.
ई-२० पेट्रोल व इंजिनमधील बिघाडाबाबत आलेला हा आदेश देशातील अशा स्वरूपाच्या पहिल्याच खटल्यातील आहे. या रकमेवर आदेशाच्या तारखेपासून पैसे मिळेपर्यंत प्रतिवर्ष ७ टक्के दराने व्याजही द्यावे लागेल. तसेच, ग्राहकाला झालेल्या मानसिक त्रासाबद्दल १ लाख रुपयांची नुकसानभरपाई आणि न्यायालयीन खर्चासाठी १० हजार रुपये स्वतंत्रपणे द्यावेत, असे आदेशही न्यायालयाने दिले. ग्राहक मंचाचे अध्यक्ष प्रशांत कुंडू आणि सदस्य डॉ. आनंद वर्गीस यांच्या खंडपीठाने हा ऐतिहासिक निकाल दिला.
पेट्रोलला दोष; पण स्वतःच अडकली कंपनी
रायपूरमधील प्रसिद्ध किडनी रोगतज्ज्ञ डॉ. प्रेमराज देवता यांनी जून २०२४ मध्ये नामांकित कार कंपनीच्या शोरूममधून महागडी कार खरेदी केली. मात्र, सुरुवातीपासूनच त्यात सतत बिघाड होऊ लागला. इंजिन वारंवार बंद पडू लागले. डॉक्टर गाडी घेऊन सर्व्हिस सेंटरला पोहोचल्यावर कंपनी व डीलरने मोफत दुरुस्तीस नकार दिला. उलट सर्व्हिस सेंटर व कंपनीच्या अभियंत्यांनी डॉक्टरांना चक्क ५.३० लाखांचे दुरुस्तीचे अंदाजपत्रक दिले. पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रणामुळे गाडीचे इंजिन खराब झाले. ही बाब वॉरंटी कक्षेत येत नाही, असे कंपनीचे म्हणणे होते. परंतु, प्रकरण ग्राहक न्यायालयात पोहोचल्यावर कंपनीच्या दाव्यातील हवा निघून गेली.
पेट्रोलच्या मिश्रणावर ग्राहकाचे नियंत्रण नव्हते आणि कंपनीने जाणीवपूर्वक ग्राहकाची फसवणूक केली, हे न्यायालयाने मान्य केले. याच पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने डॉक्टरांच्या बाजूने हा ऐतिहासिक निर्णय दिला, जो आगामी काळात ई-२० पेट्रोलशी संबंधित तक्रारींसाठी देशात एक वस्तुपाठ ठरेल.
कंपनीच्या दोन गुपितांची पोलखोल
१ १७ महिने जुनी कार विकली : डॉक्टरांना जून २०२४ मध्ये विकलेल्या कारची निर्मिती जानेवारी २०२३ मध्ये झाली होती. म्हणजेच कंपनीने ग्राहकाला सुमारे पावणेदोन वर्षे जुनी गाडी नवीन किमतीत विकली.
नवीन पेट्रोलला इंजिनचा सपोर्ट नव्हता
देशभरात पेट्रोलपंपांवर आता २० टक्के इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल मिळते. कारचे इंजिन नवीन पेट्रोल सहन करण्यास सक्षमच नव्हते आणि कंपनीने ही अत्यंत महत्त्वाची माहिती गाडी विकताना ग्राहकापासून लपवून ठेवली, असे चौकशीत निष्पन्न झाले.
