पुढारी ऑनलाईन डेस्क: दिल्लीच्या साकेत न्यायालयाने नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या कार्यकर्त्या मेधा पाटकर (Medha Patkar) यांना दिल्लीचे उपराज्यपाल व्ही. के. सक्सेना यांच्या मानहानी प्रकरणात दोषी ठरवले होते. याप्रकरणी त्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयाने त्यांना कनिष्ट न्यायालयात जाण्याचा सल्ला दिला होता. दरम्यान, दिल्लीच्या न्यायालयात आज (दि.८) झालेल्या सुनावणीवेळी मेधा पाटकर यांना माेठा दिलासा मिळाला.
दिल्लीचे उपराज्यपाल व्ही.के. सक्सेना यांनी दाखल केलेल्या २३ वर्षे जुन्या मानहानी खटल्यात दोषी ठरवल्याबद्दल साकेत जिल्हा न्यायालयाने मंगळवारी प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांना एक वर्षाच्या प्रोबेशनवर मुक्त केले. मेधा पाटकर आज (दि.८) व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे न्यायालयात हजर राहिल्या होत्या.
व्ही.के. सक्सेना यांची बदनामी केल्याबद्दल सामाजिक कार्यकर्त्या पाटकर यांना तुरुंगवास भोगावा लागणार नाही, असे दिल्ली सत्र न्यायालयाने म्हटले आहे. त्या समाजातील प्रतिष्ठीत व्यक्ती आहेत. त्यांना सामाजिक कायार्याबद्दल अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार आहेत. त्यांना यापूर्वी कोणताही दोष नव्हता आणि त्यामुळे तुरुंगवासाची शिक्षा आवश्यक नव्हती, असे देखील न्यायालयाने नमूद केले आहे.
न्यायालयाने मेधा पाटकर यांचे वय, पूर्वी कोणतीही शिक्षा झालेली नाही आणि त्यांनी केलेला गुन्हा लक्षात घेऊन हा आदेश दिला. तसेच १० लाख रुपयांची भरपाई देखील कमी करून १ लाख रुपये करण्यात आली आहे जी त्यांना जमा करायची आहे, असे देखील न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
2003 मध्ये सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर 'नर्मदा बचाव आंदोलन'मध्ये सक्रिय होत्या. त्याच वेळी व्हीके सक्सेना नॅशनल कौन्सिल फॉर सिव्हिल लिबर्टीजमध्ये सक्रिय होते. त्यावेळी त्यांनी मेधा पाटकर यांच्या आंदोलनाला कडाडून विरोध केला होता. मानहानीचा पहिला खटला याशी संबंधित आहे. मेधा पाटकर यांनी व्हीके सक्सेना यांच्या विरोधात आणि नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या जाहिरातीबाबत मानहानीचा खटला दाखल केला होता. सक्सेना यांनी मेधा पाटकर यांच्यावर अवमानकारक वक्तव्य केल्याबद्दल मानहानीचे दोन खटले दाखल केले होते.
