Delhi High Court On adults right to marry
नवी दिल्ली: दोन सज्ञान व्यक्तींना जोडीदार निवडण्याचा आणि परस्पर संमतीने विवाह करून एकत्र राहण्याचे स्वातंत्र्य भारतीय संविधानाच्या कलम २१ अंतर्गत संरक्षित आहे, असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले. कुटुंबीयांचा विरोध असला तरी हा वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि गोपनीयतेचा अधिकार रोखू शकत नाही, असे नमूद करत प्रौढ व्यक्तींच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्यात त्यांचे कुटुंबीय हस्तक्षेप करू शकत नसल्याचे अलीकडच्या एका निकालात न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायमूर्ती संजीव नरूला यांनी नमूद केले की, सर्वोच्च न्यायालयानेही या तत्त्वाला वेळोवेळी पाठिंबा दिला आहे. धमकी किंवा दबावाखाली असलेल्या जोडप्यांना कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांनी संरक्षण द्यावे, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. याच पार्श्वभूमीवर, मुलीच्या कुटुंबीयांकडून होणारा त्रास आणि भीतीमुळे न्यायालयात धाव घेतलेल्या एका तरुण जोडप्याला पोलीस संरक्षण देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
या प्रकरणात एका जोडप्याने कुटुंबाच्या इच्छेविरुद्ध २३ जुलै २०२५ रोजी दिल्लीतील आर्य समाज ट्रस्टमध्ये हिंदू रितीरिवाजांनुसार विवाह केला होता. मुलीने स्वतःच्या इच्छेने घर सोडले होते. मात्र तिच्या कुटुंबियांनी 'मुलगी हरवल्याची' तक्रार दाखल केली. त्यानंतर झालेल्या पोलीस चौकशीत तिने विवाह केल्याचे सांगितले होते. विवाहानंतर तिच्या पालकांकडून त्यांना धमक्या दिल्या जात असल्याने त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली.
हायकोर्टाने पोलिसांना आदेश दिला की, संबंधित पोलिस ठाण्याने एका अधिकाऱ्याची नेमणूक करून या दाम्पत्याला तातडीने मदत करावी. कोणतीही धमकी किंवा तक्रार आल्यास त्वरित कारवाई करावी, असेही न्यायालयाने निर्देश दिले. तसेच, न्यायालयाच्या निर्देशांची माहिती त्या अधिकाऱ्याला देऊन जोडप्याला आपत्कालीन संपर्क क्रमांक देण्यास सांगितले आहे. न्यायमूर्ती नरूला यांनी निकालात स्पष्ट केले की, "न्यायालय आरोपांच्या सत्यतेवर कोणताही निर्णय देत नसून, केवळ जोडप्याच्या जीवित, स्वातंत्र्य आणि प्रतिष्ठेच्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण करण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे."
