नवी दिल्ली : लैंगिक अत्याचारातून झालेली गर्भधारणा पुढे नेण्यास पीडितेला तिच्या इच्छेविरुद्ध भाग पाडणे आणि तिच्यावर मातृत्वाची जबाबदारी लादणे, हे तिच्या सन्मानाने जगण्याच्या अधिकारावर गंभीर आघात ठरेल, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
न्यायालयाने १५ वर्षीय बलात्कार पीडितेच्या ३० आठवड्यांहून अधिक कालावधीच्या गर्भधारणेचा गर्भपात करण्यास परवानगी दिली.न्यायमूर्ती मधु जैन यांनी ८ सप्टेंबर रोजी दिलेल्या आदेशात हा निर्णय नोंदविला. गर्भधारणेचा कालावधी कायद्यातील निर्धारित मर्यादेपेक्षा अधिक झाला असला, तरी केवळ या कारणावरून पीडितेच्या अधिकारांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
महिलेच्या शरीरासंबंधीच्या अधिकारात तिला मातृत्व स्वीकारायचे की नाही, याचा निर्णय घेण्याचाही अधिकार समाविष्ट असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. लैंगिक अत्याचारातून झालेली गर्भधारणा पूर्ण करण्यास भाग पाडल्यास पीडितेला पुढील काळात शारीरिक आणि मानसिक आघात सहन करावा लागू शकतो, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
गर्भधारणेचा कालावधी अधिक असल्याने वैद्यकीय प्रक्रियेत विशेष काळजी घेणे आवश्यक आहे. मात्र, त्यामुळे अल्पवयीन पीडितेच्या शारीरिक स्वायत्तता, सन्मान आणि प्रजननविषयक निवडीच्या अधिकारांवर गदा येऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. गर्भपाताची प्रक्रिया तिची शारीरिक स्थिती आणि वैद्यकीय शक्यता तपासून आवश्यक सुरक्षा उपायांसह करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
या प्रकरणातील पीडिता केवळ १५ वर्षांची असून, तिच्यावर लैंगिक अत्याचार झाला आहे. त्यातच तिने आई-वडील दोघांनाही गमावले आहेत. अशा परिस्थितीत या मुलीला आणखी त्रास न देता तिला काळजी, संरक्षण आणि सन्मान मिळणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले.
