नवी दिल्ली : जंतर-मंतर परिसर निदर्शनांचे ठिकाण म्हणून बंद करण्याबाबत सरकार विचार का करत नाही, असा सवाल दिल्ली उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सरकारला केला.
न्यायमूर्ती अमित महाजन म्हणाले की, शहराच्या मध्यभागी होणाऱ्या अशा निदर्शनांमुळे शहराला विनाकारण वेठीस धरले जाऊ नये. "तुम्ही ते बंद का करत नाही? माझ्या मते, अशा गोष्टी शहरात होऊ नयेत, पण हा निर्णय सरकारचा आहे. शहराला विनाकारण वेठीस का धरले जावे?" असा सवाल न्यायालयाने केला.
'ऑल इंडिया दलित ख्रिश्चन राइट्स प्रोटेक्शन कमिटी'ने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती महाजन यांनी हे निरीक्षण नोंदवले. न्यायालयाने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा यांना विचारले की, सरकार हे ठिकाण बंद का करू शकत नाही. यावर शर्मा यांनी उत्तर दिले की, या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.
यानंतर याचिकाकर्त्यांचे वकील संजय घोष यांनी विचारले की, दिल्लीत कोणतीही निदर्शने होऊ शकत नाहीत, ही केंद्राची भूमिका आहे का? न्यायमूर्ती महाजन यांनी उत्तर दिले, "ते ठरवणे पोलिसांचे काम आहे. जर त्यांना शहराच्या आत निदर्शने होऊ देणे शक्य नसेल, तर."
दरम्यान, अतिरीक्त सॉलिसिटर जनरल शर्मा यांनी सांगितले की, जंतर मंतरवर सीआरपीसीचे कलम १४४ लागू आहे आणि १५ ऑगस्टचा दिवसही जवळ आला आहे. सुरक्षा दले तैनात करण्यात आली आहेत. पण जेव्हा ७५ लोकांची संख्या ७५,००० होते, तेव्हा काय होईल हे सांगता येत नाही. खंडपीठाने पोलिसांना 'ऑल इंडिया दलित ख्रिश्चन राइट्स प्रोटेक्शन कमिटी'ने दाखल केलेल्या अर्जावर ८ ऑगस्टपर्यंत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आणि याचिका निकाली काढली.
