High Court
नवी दिल्ली: पतीने लैंगिक शोषण केले नसल्याची विनवणी एका पत्नीने दिल्ली उच्च न्यायालयात केली असतानाही, न्यायालयाने तिचे भावनिक अपील फेटाळून लावले आणि पतीचे कृत्य हा POCSO अंतर्गत गुन्हाच असल्याचे स्पष्ट केले. जर आरोपीला सोडण्यात आले, तर समाजात चुकीचा संदेश जाईल, असे महत्त्वाचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
हा खटला एका विवाहित जोडप्याशी संबंधित आहे. ज्यावेळी दोघांचे लैंगिक संबंध प्रस्थापित झाले, त्यावेळी पत्नी अल्पवयीन होती. या संबंधांमुळे ती गर्भवती झाली आणि तिने अल्पवयीन असतानाच एका बाळाला जन्म दिला. 2023 मध्ये या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला.
पतीने कोणतेही शोषण केले नसून त्यांचे संबंध परस्पर संमतीने होते, असा युक्तिवाद करत पत्नीने न्यायालयात अपील केले. ते दोघे आता पती-पत्नी म्हणून राहत असल्याने, पतीविरुद्ध कोणतीही कारवाई होऊ नये, अशी तिने विनवणी केली. पीडित महिला आता सज्ञान झाली असून, ती आपल्या बाळासह कोर्टात सुनावणीसाठी हजर झाली होती.
न्यायमूर्ती संजीव नरुला यांच्या खंडपीठाने संसदेच्या कायद्याचा आधार घेत अत्यंत कठोर भूमिका घेतली. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जेव्हा आरोपीने संबंध ठेवले, तेव्हा महिला अल्पवयीन होती. संसदेने संमतीचे वय १८ वर्षे निश्चित केले आहे. कायदा कमी वयात लैंगिक संमतीला मान्यता देत नाही. बाललैंगिक गुन्ह्यांच्या बाबतीत, अल्पवयीन व्यक्तीने होकार दिला होता की नाही, यापेक्षा तिचे वय आणि अवैध कृत्य झाले आहे की नाही, या दोन बाबी महत्त्वाच्या ठरतात. एकदा हे सिद्ध झाल्यावर, अल्पवयीन व्यक्तीने दिलेली कथित संमती आरोपीला गुन्हेगारी दायित्वातून वाचवू शकत नाही.
या खटल्यातील आरोपीच्या पालकांनीही POCSO आणि बालविवाह कायद्यांतर्गत दाखल झालेला गुन्हा रद्द करण्याची मागणी केली होती. पीडितेची कोणतीही तक्रार नसताना खटला चालवणे योग्य नाही, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. परंतु, न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळला. "कायद्यानुसार जे कृत्य गुन्हा आहे, त्यातून आरोपीला सूट दिल्यास समाजात चुकीचा पायंडा पडेल. 18 वर्षांखालील व्यक्तीची संमती कायद्याच्या दृष्टिने ग्राह्य धरली जात नाही," असे स्पष्ट करत न्यायालयाने आरोपीला दिलासा देण्यास नकार दिला.
