Delhi Govt NEET Protest Cases : NEET (UG) परीक्षेतील कथित घोटाळ्याविरोधात झालेल्या आंदोलनातील सहभागींवर दाखल केलेले खटले मागे घेण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिल्ली सरकारने घेतला आहे. मात्र, ज्या आंदोलकांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी आहे, त्यांना या निर्णयातून कोणताही दिलासा मिळणार नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. दिल्लीच्या उपराज्यपालांच्या मंजुरीनंतर गृहविभागाने यासंदर्भातील अधिकृत आदेश जारी केले आहेत.
२० जुलै रोजी 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) तर्फे जंतर-मंतरवरून आयोजित करण्यात आलेल्या 'चलो संसद' मार्चदरम्यान झालेल्या हिंसेप्रकरणी दिल्ली पोलिसांनी एकूण १३ गुन्हे दाखल केले होते. सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे पोलिसांनी २,८७३ जणांची ओळख पटवली होती, ज्यांच्यावर पोलिसांवर हल्ला करणे आणि वाहनांची तोडफोड केल्याचा आरोप आहे.
दिल्ली सरकारच्या गृहविभागाने जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार, ज्यांच्यावर आधीपासून गंभीर गुन्हे दाखल नाहीत, अशा सामान्य आंदोलक व विद्यार्थ्यांवर कोणतीही दंडात्मक किंवा कायदेशीर कारवाई केली जाणार नाही. ज्यांना ताब्यात घेण्यात आले आहे, त्यांच्या सुटकेची प्रक्रिया वेगाने पूर्ण केली जाईल. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, गुन्हेगारी इतिहास असणाऱ्या व्यक्तींना या संरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ओळख पटवलेल्या २,८७३ जणांपैकी ९८९ जण सराईत गुन्हेगार आहेत. त्यांच्यावर हत्या, दरोडा, लैंगिक अत्याचार, अपहरण, आणि अमली पदार्थ विरोधी (NDPS) कायद्यांतर्गत आधीच गंभीर गुन्हे दाखल आहेत.
NEET परीक्षा रद्द झाल्यानंतर देशभरात संतापाची लाट पसरली होती. शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची आणि परीक्षा पद्धतीत सुधारणांची मागणी करत हे आंदोलन पेटले होते. केंद्र सरकार आणि आंदोलकांच्या नेत्यांमध्ये झालेल्या चर्चेनंतर तत्कालीन शिक्षणमंत्र्यांचा राजीनामा व सुधारणा समितीची स्थापना यांसारख्या मागण्या मान्य करण्यात आल्या होत्या.यापूर्वी बिहार आणि आसाम या एनडीएशासित राज्यांनीही आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याची घोषणा केली आहे. दरम्यान, सीजेपी (CJP) आणि विद्यार्थी संघटनांनी सर्व आंदोलकांवरील गुन्हे पूर्णपणे मागे घेण्याची आणि अटक केलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांची तात्काळ सुटका करण्याची मागणी केली आहे.
