पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : भारतीय क्रिकेट संघाचे मुख्‍य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांना फ्लॅट खरेदीदारांच्‍या फसवणूक प्रकरणात दोषमुक्त करण्याचा सत्र न्यायालयाने दिलेला आदेश दिल्ली न्यायालयाने रद्द केला आहे. त्‍यामुळे या प्रकरणी त्‍याची पुन्‍हा चौकशी होणार आहे.
रुद्र बिल्डवेल, एचआर इन्फ्रासिटी आणि यूएम आर्किटेक्चर्स या गृहनिर्माण कंपन्यांनी घर खरेदीदारांना फ्लॅटचा ताबा दिला नाही. संबंधित कंपन्या आणि संचालकांवर फ्लॅट खरेदीदारांची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी खटलाही दाखल करण्‍यात आला. रुद्र बिल्डवेल कंपनीचा गौतम गंभीर हा ब्रँड ॲम्बेसेडर आहे. त्‍यामुळे त्‍यांच्‍याही नावाचा तक्रारीत समावेश होता. मात्र सत्र न्यायालयाने गौतम गंभीर यांच्‍यासह अन्‍य पाच जणांची निर्दोष मुक्‍तता केली होती. यानंतर गृहखरेदीदारांनी सत्र न्यायालयाच्या आदेशाला आव्‍हान देणारी याचिका विशेष न्‍यायालयात दाखल केली होती.
रुद्र बिल्डवेल कंपनीचा गौतम गंभीर हा ब्रँड ॲम्बेसेडर आहे. गंभीरचे ब्रँड ॲम्बेसेडर या भूमिकेच्या पलीकडे कंपनीसोबत आर्थिक व्यवहार होते. तो या कंपनीचा २९ जून २०११ ते १ ऑक्टोबर २०१३ दरम्यान अतिरिक्त संचालकही होता, असे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले ओ. या प्रकरणातील फिर्यादीने आरोप केला आहे की, तक्रारदारांनी प्रकल्पांमध्ये फ्लॅट बुक केले आणि जाहिराती आणि माहितीपत्रकांचे आमिष दाखवून 6 लाख ते 16 लाख रुपये दिले. प्रकल्पात सदनिका बुक करूनही आणि पैसे भरूनही गृहखरेदीदारांनी फ्लॅटच्या बांधकाम सुरु झाले नाही. त्‍यामुळे गुंतवणूकदारांनी न्‍यायालयात धाव घेतली. या प्रकरणी गौतम गंभीर याचीही चौकशी आवश्यक असल्याचे विशेष न्‍यायालयाचे न्‍यायाधीश विशाल गोगणे यांनी आपल्‍या आदेशात म्‍हटलं आहे.
