पुढारी ऑनलाईन डेस्क : सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा (Yashwant Verma) यांची अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली करण्याची शिफारस केली आहे. वर्मा यांच्या सरकारी बंगल्यात आग लागल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात बेहिशेबी रोख रक्कम सापडली. त्यानंतर ही शिफारस करण्यात आली असून त्यांच्याविरुद्ध चौकशी किंवा महाभियोग चालविला जाऊ शकतो, अशीही चर्चा सुरू झाली आहे. यामुळे न्यायालयीन वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. (Delhi HC Judge's)
त्यांच्या सरकारी निवासस्थानाला आग लागल्याची घटना नुकतीच घडली. यावेळी ते शहराबाहेर होते. त्यांच्या कुटुंबाने अग्निशमन दल आणि पोलिसांना फोन केला. आग विझविताना त्यांच्या घरातून मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम जप्त करण्यात आली. बेहिशेबी रक्कम जप्त झाल्याची अधिकृत नोंद करण्यात आली असून मुख्य न्यायाधीशांना याबद्दल माहिती देण्यात आली.
यानंतर कॉलेजियमच्या बैठकीत त्यांच्या बदलीची शिफारस करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या नेतृत्वाखालील कॉलेजियमला त्यांची दुसऱ्या उच्च न्यायालयात बदली करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. या घडामोडीनंतर, काही न्यायाधीशांनी चिंता व्यक्त केली आहे. केवळ बदल्यांमुळे न्यायव्यवस्थेची प्रतिमा खराब होईल. म्हणूनच चौकशी आणि महाभियोग प्रक्रियेवरही चर्चा केली जात आहे.
दरम्यान या सगळ्या प्रकरणानंतर आता न्यायाधीश वर्मा यांचा राजीनामा होणार का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. मात्र, न्यायाधीश वर्मा यांनी जर स्वत:हून या प्रकरणी राजीनामा दिला नाही तर त्यांच्यावर थेट कारवाई करणं तितकं सोप्पं नाही. त्यामुळं न्यायाधीश वर्मा यांच्यावर काय कारवाई होणार असा सवाल उपस्थित होतो.
न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांचा जन्म ६ जानेवारी १९६९ रोजी झाला. त्यांनी दिल्ली विद्यापीठाच्या हंसराज कॉलेजमधून बी.कॉम (ऑनर्स) केले. त्यानंतर १९९२ मध्ये त्यांनी रेवा विद्यापीठातून कायद्याचे शिक्षण पूर्ण केले. ८ ऑगस्ट १९९२ रोजी त्यांनी वकील म्हणून नोंदणी केली आणि अलाहाबाद उच्च न्यायालयात प्रॅक्टिस सुरू केली.
त्यांच्या कार्यकाळात त्यांनी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. मार्च २०२४ मध्ये, त्यांनी आयकर पुनर्मूल्यांकनाविरुद्ध काँग्रेस पक्षाने दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली. याशिवाय, जानेवारी २०२३ मध्ये त्यांनी नेटफ्लिक्सच्या 'ट्रायल बाय फायर' या वेब सिरीजवर बंदी घालण्यास नकार दिला. या प्रकरणात, रिअल इस्टेट व्यावसायिक सुशील अन्सल यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
ज्यावर निकाल देताना न्यायमूर्ती वर्मा म्हणाले होते की, 'सरकार आणि न्यायालये काही गोष्टी प्रकाशित करण्याच्या बाजूने नसली तरीही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य राखणे महत्त्वाचे आहे.
