Delhi: ‘डीईआरसी’ अध्यक्षपदावरुन दिल्ली सरकार आक्रमक;एलजींच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाणार

नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा: घटनाबाह्यरित्या दिल्ली वीज नियामक आयोगाच्या (डीईआरसी) अध्यक्षांची नियुक्ती करण्यात आल्याचा दावा सत्ताधारी आम आदमी पक्षाने गुरूवारी केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे अवमानना करीत, लोकशाहीची हत्या करीत ही नेमणूक करण्यात आल्याचा दावा ऊर्जा मंत्री आतिशी यांनी केला. एलजींच्या निर्णयाविरोधात लवकरच सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचेही आतिशी म्हणाल्या. सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती उमेश कुमार यांच्या डीईआरसी अध्यक्षपदी नियुक्तीला आतिशी यांनी घटनाबाह्य आणि दिल्लीकरांवरील अन्याय असल्याचे ठरवले आहे.

डीईआरसी अध्यक्षाच्या नियुक्तीच्या मुद्द्यावर यापुर्वीच सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.दिल्लीत निवडून आलेल्या सरकारच्या सल्ल्यानूसार कामकाज करण्यास नायब राज्यपाल बाध्य असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी बुधवारी राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती संगीता लोधा यांच्या नावाची शिफारस केली होती. पंरतु, एलजींनी सरकारच्या शिफारसीकडे कानाडोळा करीत दुसऱ्याचीच नियुक्ती केल्याचा आरोप आतिशी यांनी केला. अशात दिल्ली सरकार आणि एलजींमधील संबंध आणखी ताणले जाण्याची शक्यता आहे.

जानेवारी महिन्यात केजरीवाल यांनी डीईआरसी अध्यक्षपदासाठी सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती राजीव कुमार श्रीवास्तव यांच्या नावावर जानेवारीत शिक्कामोर्तब केला होता. पंरतु, त्यांनी १५ जून रोजी एलजी कार्यालयाला पत्र पाठवून पदभार स्वीकारण्यास असमर्थता व्यक्त केल्यानंतर कुमार यांची नियुक्ती करण्यात आल्याचे कळतेय.