India Indigenous Defense Procurement 2025
नवी दिल्ली : संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी झालेल्या संरक्षण अधिग्रहण परिषदेच्या (डीएसी) बैठकीत १.०५ लाख कोटी रुपयांच्या १० संरक्षण खरेदी प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. हे सर्व खरेदी प्रस्ताव स्वदेशी उत्पादन श्रेणी अंतर्गत येतात. याअंतर्गत स्वदेशी बनावटीच्या संरक्षण उपकरणांची आणि शस्त्रांची खरेदी केली जाईल. या खरेदीमुळे सशस्त्र दलांची क्षमता वाढणार असून 'आत्मनिर्भर भारत' अभियानाला बळकटी मिळणार असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
आर्मर्ड रिकव्हरी व्हेईकल - युद्धादरम्यान खराब झालेले टँक आणि जड वाहने सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यासाठी वापर
इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेअर सिस्टम - शत्रूच्या रडार आणि संवाद प्रणालीला निष्क्रिय करण्यासाठीचे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान
इंटिग्रेटेड कॉमन इन्व्हेंटरी मॅनेजमेंट सिस्टम - लष्कर, हवाई दल आणि नौदलामधील समन्वय वाढवण्यासाठीची प्रणाली.
जमिनीवरून हवेत मारा करणारी क्षेपणास्त्रे - हवाई दल आणि नौदलाचे हवाई संरक्षण मजबूत करण्यासाठी खरेदीला मंजुरी
सदर उपकरणांच्या खरेदीमुळे भारताच्या तिन्ही सशस्त्र दलांना गतिशीलता प्राप्त होणार असून हवाई संरक्षण मजबूत होणार आहे, असे संरक्षण मंत्रालयाने म्हटले.
नौदलाची सुरक्षा क्षमता वाढवण्यासाठी अनेक महत्त्वाच्या खरेदींनाही मंजुरी देण्यात आली.
- मूरेड माइन्स - जहाजांचे संरक्षणासाठीचे समुद्रातील उपकरण
- माइन काउंटर मेजर व्हेसल्स – समुद्रातातील माइन्स निष्क्रिय करणारे जहाज
- सुपर रॅपिड गन माउंट - जलद गोळीबार करणाऱ्या तोफा
- सबमर्सिबल ऑटोनॉमस व्हेसल्स - पाण्याखाली चालणाऱ्या प्रगत बोटी, शत्रूवर पाळत ठेवणे आणि गुप्तचर माहिती गोळा करण्यात मदत करतील.
या खरेदीमुळे नौदल आणि व्यापारी जहाजांना निर्माण होणाऱ्या संभाव्य धोक्यांचे प्रमाण कमी करणे शक्य होईल, असे संरक्षण मंत्रालयाने म्हटले.
भारतीय सशस्त्र दलासाठी खरेदी करण्यात येणार ही सर्व उपकरणे आणि प्रणाली स्वदेशी बनावटीची असतील. ते भारतातच डिझाइन, विकसित आणि उत्पादित केले जातील. यामुळे ‘मेक इन इंडिया’ अंतर्गत देशांतर्गत संरक्षण उत्पादनाला मोठी चालना मिळेल आणि परकीय आयातीवरील भारताचे अवलंबित्व देखील कमी होईल, असे सरकारचे म्हणणे आहे.
