नवी दिल्ली : तेल उत्खननासाठी सरकार आपल्या ८.८ अब्ज डॉलर्सच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा वर्षनिहाय आराखडा तयार करत आहे. त्याअंतर्गत ड्रिलिंग, भूकंपीय सर्वेक्षणापासून ते प्रत्यक्ष तेल विहीर खोदण्यासाठीचे 'रिग' तैनात करण्याबाबत वर्षनिहाय अंमलबजावणी आराखडा तयार केला जात आहे.
पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी या आठवड्याच्या सुरुवातीला मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या (पीएसयू) प्रमुखांची भेट घेतली. गुरुग्राम (हरियाणा) आणि दुलियाजान (आसाम) येथे अलीकडेच झालेल्या विचारमंथन सत्रांमधील निर्णयांवर केलेल्या कार्यवाहीचा आढावा घेण्यासाठी ही बैठक घेण्यात आली होती. पेट्रोलियम मंत्रालय खोल आणि अति-खोल समुद्रातील भागात तेल आणि वायूचे उत्पादन वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे.
कृष्णा-गोदावरी, महानदी, अंदमान आणि कावेरी खोऱ्यांमध्ये ड्रिलिंग, भूकंपीय सर्वेक्षण आणि रिग तैनात करण्याच्या कामाला गती देण्यासाठी हा आराखडा आता अंतिम केला जात आहे. सरकारी मालकीची ओएनजीसी आणि ऑईल इंडिया या योजनेच्या अंमलबजावणीत मुख्य भूमिका बजावतील, असे पुरी यांनी सांगितले.
सरकारकडून मिळणाऱ्या ८४ हजार कोटी रुपयांच्या निधीमुळे ओएनजीसीसाठी ही एक अत्यंत फायदेशीर संधी असल्याचे दिसते. प्रत्येक डीप वॉटर (खोल समुद्रातील) प्रकल्पासाठी सुमारे एक हजार कोटी रुपयांचा खर्च येईल. सरकारकडून मदत मिळेल, परंतु त्याचे प्रमाण आणि कालमर्यादा अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाही. काही जागतिक कंपन्याही यात सहभागी होऊ शकतात, असेही अहवालात म्हटले आहे.
या योजनेच्या माध्यमातून वार्षिक एक ते दीड टनांनी जीवाश्म इंधनाचे उत्पादन वाढविण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे कच्च्या तेलावरील आणि नैसर्गिक वायूवरील भारताचे विदेशी अवलंबित्व कमी होईल. समुद्र मंथनमध्ये डिजिटल कार्यक्रम व्यवस्थापन, क्षमता बांधणी, तंत्रज्ञान अवलंबन, भागधारक सहभाग आणि आंतरराष्ट्रीय पोहोच यासाठी समर्पित तरतुदींचाही समावेश आहे. ज्यामुळे देशातील ऑफशोअर अन्वेषण आणि उत्पादनाला गती देण्यासाठी एक एकात्मिक परिसंस्था तयार होईल.
