नवी दिल्ली : काँग्रेस नेते पवन खेडा यांच्या अटकपूर्व जामीन याचिकेवर सुनावणी घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला. तत्पूर्वी सुनावणीदरम्यान खेड़ा यांनी “मला अटक करून जाहीरपणे अपमानित करण्याची गरज नाही,” अशी भूमिका मांडली.
आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता विश्वा शर्मा यांच्या पत्नीबाबत केलेल्या वादग्रस्त आरोपांमुळे हे प्रकरण निर्माण झाले. खेड़ा यांनी शर्मा यांच्या पत्नीकडे तीन पासपोर्ट असल्याचा आरोप केला होता. या वक्तव्यानंतर त्यांच्या विरोधात गुवाहाटीमध्ये मानहानीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. पुढे अटक टाळण्यासाठी खेड़ा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अटकपूर्व जामीनासाठी अर्ज केला. यापूर्वी त्यांची याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळल्याने त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले.
सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीदरम्यान खेडा यांनी असा युक्तिवाद केला की, जर जामीन मिळाला नाही, तर अटकपूर्व जामीनाच्या तरतुदीचा उद्देशच निष्फळ ठरेल. खेड़ा यांच्यावतीने बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी सांगितले की, तपासात सहकार्य करण्यासाठी इतर उपाय उपलब्ध असताना अटक करण्याची आवश्यकता नाही. त्यांनी घटनात्मक मूल्यांचा उल्लेख करत विरोधी बाजूच्या वक्तव्यांवरही टीका केली.
